न्युयोर्क । न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताह सुरु हुन लागेसँगै सहरको राजनीतिक तथा कूटनीतिक गतिविधि बढेको छ। मौसम चिसिँदै गए पनि विश्वका सरकार प्रमुख, कूटनीतिज्ञ, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न देशका प्रतिनिधिको आगमनले न्युयोर्कको माहौल तातेको छ।
महासभामा १३० देशका सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्ने राष्ट्रसङ्घले यसअघि जनाएको छ। उच्चस्तरीय बैठकलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय आसपास सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। विभिन्न स्थानमा ब्यारेक तथा सुरक्षा अवरोध राखिएका छन् भने विशिष्ट पाहुनाको आवागमन व्यवस्थापन गर्न केही सडकमा यातायात प्रतिबन्ध तथा रुट परिवर्तन गरिएको छ।
महासभाका कारण म्यानहटनका होटलमा पनि चहलपहल बढेको छ। विभिन्न देशका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीको आगमनसँगै होटल तथा व्यापारिक क्षेत्रमा व्यस्तता थपिएको छ। स्थानीय व्यवसायी र यातायात सेवामा आबद्ध व्यक्तिहरूले समेत यो समय न्युयोर्कमा व्यस्त हुने बताएका छन्।
यसपटकको महासभामा नेपालको सहभागिता पनि जलवायु परिवर्तनका विषयमा केन्द्रित हुने देखिएको छ। नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी नियोगका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सेप्टेम्बर २४ मा महासभाको ८१औँ सेसनलाई सम्बोधन गर्नेछन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल पनि महासभामा सहभागी हुने कार्यक्रम छ।
भोटेकोशी बाढीलगायत पछिल्ला प्राकृतिक विपद्बाट नेपालले ठूलो क्षति व्यहोरेको पृष्ठभूमिमा जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायको विषय नेपालका लागि महत्वपूर्ण एजेन्डा बन्नेछ। कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुक भए पनि जलवायुजन्य विपद्को असर बढी भोग्नुपरेको विषय नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने अवसर पाउनेछ।
महासभाको अवसरमा नेपालले ‘सगरमाथा टु द सी लेभल’ नारासहित जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रमा परेको असरबारे साइडलाइन कार्यक्रमसमेत आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। हिमनदी पग्लिँदै जानु, तापक्रम वृद्धि र त्यसबाट सिर्जित जोखिमबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने नेपालको प्रयास रहनेछ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव गम्भीर बन्दै गएको छ।
महासभा सेप्टेम्बर २९ सम्म चल्नेछ। यसपटकको मुख्य नारा ‘विश्वासको पुनर्स्थापना, रूपान्तरणको व्यवस्थापनः सबैका लागि कार्य गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ’ रहेको छ। महासभामा उठ्ने जलवायु परिवर्तन, विकास, शान्ति तथा विश्वव्यापी चुनौतीका विषयसँगै नेपालले आफ्ना प्राथमिकता र जलवायुजन्य क्षतिको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउनेछ।
प्रतिक्रिया