काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मधुकुमार चौलागाईंले न्यायालय निरङ्कुश बन्दै गएको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले संविधान संशोधनको बाटो रोकिएको दाबी गरेका हुन्।
सांसद चौलागाईंका अनुसार गत भदौ ३१ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय संसद् नियमावलीका नियम १४० को उपनियम ११ तथा नियम २५९ को कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
उनले उक्त आदेशले संविधान संशोधन तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी प्रक्रियामा असर परेको बताए।
‘यो आदेशले एकातिर संविधान संशोधनको बाटो रोकिदिएको छ,’ उनले प्रतिनिधि सभामा भने।
चौलागाईंले सर्वोच्चको उक्त आदेशले सांसदहरूको सार्वभौम अधिकारसमेत कुण्ठित गरेको आरोप लगाए। उनले जनताले अपेक्षा गरेको स्वतन्त्र र जनतालाई न्याय दिने न्यायपालिकाको स्वरूप कमजोर हुँदै गएको दाबी गरे।
‘हामीले खोजेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, हामीले खोजेको जनतालाई न्याय डेलिभरी गर्ने न्यायपालिका आज निरङ्कुशता गएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण न्यायपालिकामा पुनर्संरचना आवश्यक छ।’
उनले न्यायपालिकालाई थप जवाफदेही र जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे।
प्रतिक्रिया