न्युयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले विदेशी कामदार भर्ना र आप्रवासनसम्बन्धी नीतिमा कडाइ गर्दै आठ ठूला सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीको ग्रिनकार्डसम्बन्धी श्रम प्रमाणीकरण प्रक्रिया रोकेको छ। यसबाट माइक्रोसफ्ट, इन्फोसिस, टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज (टीसीएस), विप्रोसहितका कम्पनीमा कार्यरत विदेशी कर्मचारी प्रभावित हुन सक्नेछन्।
कारबाहीमा माइक्रोसफ्ट, कग्निजेन्ट, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलोजिज, क्यापजेमिनी र एडोबी परेका छन्। अमेरिकी प्रशासनले यी कम्पनीले विदेशी कामदार भर्ना गर्दा एच–१बी भिसा प्रणालीको दुरुपयोग गरेको र अमेरिकी नागरिकको रोजगारीमा असर पारेको आरोप लगाएको छ।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सले ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले अमेरिकी कर्मचारीलाई कामबाट हटाएर कम पारिश्रमिकमा विदेशी कामदार नियुक्त गरिरहेको दाबी गरेका छन्। उनले विदेशी आउटसोर्सिङ कम्पनीमार्फत अमेरिकामा ल्याइएका कामदारलाई ‘बँधुवा मजदुर’को संज्ञासमेत दिएका छन्।
भेन्सका अनुसार एच–१बी भिसामा काम गर्ने विदेशी कर्मचारीले समान पदमा कार्यरत अमेरिकी नागरिकको तुलनामा औसतमा वार्षिक २० हजार डलर कम पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्। आउटसोर्सिङ कम्पनीमार्फत ल्याइएका कर्मचारीको हकमा यस्तो अन्तर ४८ हजार डलरसम्म पुग्ने उनको दाबी छ। यद्यपि, यी दाबीलाई पुष्टि गर्ने विस्तृत तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छैन।
माइक्रोसफ्टमाथि विशेष निगरानी
उपराष्ट्रपति भेन्सले माइक्रोसफ्टको कर्मचारी कटौती र विदेशी कामदार भर्नालाई अमेरिकी रोजगारीसम्बन्धी नीतिको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
उनका अनुसार माइक्रोसफ्टले सन् २०२५ मा करिब ६ हजार अमेरिकी कर्मचारीलाई कामबाट हटाएको थियो। तर सोही अवधिमा कम्पनीले ६ हजारभन्दा बढी एच–१बी भिसा स्वीकृत गराएको उनको दाबी छ।
भेन्सले माइक्रोसफ्टले विदेशी कर्मचारीलाई ग्रिनकार्ड दिलाउने प्रक्रियाका लागि ३ हजार ६८२ वटा श्रम प्रमाणीकरण आवेदन दिएको र तीमध्ये करिब एक हजार आवेदन पहिले अमेरिकी कर्मचारी कार्यरत रहेका पदसँग सम्बन्धित भएको पनि बताएका छन्।
अमेरिकी प्रशासनले यस्ता गतिविधिले अमेरिकी कामदारको रोजगारी र पारिश्रमिकमा दबाब सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ।
ग्रिनकार्ड प्रक्रिया रोकिँदा विदेशी कर्मचारीलाई कस्तो असर पर्छ ?
अमेरिकी प्रशासनको कदमले सम्बन्धित कम्पनीमा कार्यरत विदेशी कर्मचारीको स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ। श्रम प्रमाणीकरणका नयाँ आवेदन स्वीकार नगर्ने र निर्णय हुन बाँकी आवेदनको प्रक्रिया अघि नबढाउने व्यवस्था गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
रोजगारका आधारमा ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्न सामान्यतया रोजगारदाताले सम्बन्धित पदका लागि योग्य र इच्छुक अमेरिकी कामदार उपलब्ध नभएको तथा विदेशी कर्मचारी नियुक्त गर्दा अमेरिकी कामदारको पारिश्रमिक र काम गर्ने अवस्थालाई प्रतिकूल असर नपर्ने देखाउनुपर्ने हुन्छ।
यस प्रक्रियामा रोक लागेपछि ग्रिनकार्डको प्रतीक्षामा रहेका विदेशी कर्मचारीको आवेदन लम्बिन वा स्थायी बसोबासको योजना अन्योलमा पर्न सक्छ। लामो समयदेखि अमेरिकामा काम गर्दै स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने योजना बनाएका पेसाकर्मीका लागि यो कदम विशेष महत्त्वको हुन सक्छ।
तर ग्रिनकार्डसम्बन्धी श्रम प्रमाणीकरण प्रक्रिया रोकिनु र एच–१बी भिसा रद्द हुनु फरक विषय हुन्। यस कदमले सम्बन्धित कम्पनीमा एच–१बी भिसामा काम गरिरहेका सबै कर्मचारीको रोजगारी तत्काल समाप्त हुने अर्थ लाग्दैन।
टीसीएसले अमेरिकामा १५ हजार रोजगारी थप्ने
ग्रिनकार्डसम्बन्धी प्रक्रिया प्रभावित भइरहेका बेला भारतीय आईटी कम्पनी टीसीएसले आगामी पाँच वर्षमा अमेरिकामा थप १५ हजार जनालाई रोजगारी दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
कम्पनीका अनुसार ग्रिनकार्ड प्रक्रियामा रोक लाग्दैमा आफ्नो भर्ती रणनीति र ग्राहकसँगको काममा ठूलो असर पर्ने छैन। यसले अमेरिकी प्रशासनको कडाइका बाबजुद टीसीएसले अमेरिकी बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको देखाउँछ।
नौ विश्वविद्यालयमाथि पनि अनुसन्धान
ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्ड, येल र स्ट्यानफोर्डसहित नौ विश्वविद्यालयमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाएको विवरणमा उल्लेख छ। विदेशी विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यक्रमले अमेरिकी कामदारको पारिश्रमिकमा असर पारेको छ कि छैन भन्ने विषय अनुसन्धानको एउटा हिस्सा रहेको बताइएको छ।
अनुसन्धानमा विदेशी प्रभाव, वित्तीय सम्बन्ध र भिसासम्बन्धी नियमको सम्भावित उल्लंघनले सरकारी सहयोगमा सञ्चालित अनुसन्धान कार्यक्रमलाई असर पारेको छ कि छैन भन्ने विषयसमेत हेरिनेछ।
एच–१बी भिसा र ग्रिनकार्डमा फरक
एच–१बी भिसाले योग्य विदेशी पेसाकर्मीलाई निश्चित सर्तमा अमेरिकामा अस्थायी रूपमा काम गर्ने अनुमति दिन्छ। ग्रिनकार्ड भने अमेरिकामा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न र काम गर्न पाउने अनुमति हो।
एच–१बी भिसा प्राप्त गर्दैमा ग्रिनकार्ड स्वतः प्राप्त हुँदैन। रोजगारका आधारमा स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गर्न छुट्टै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, जसमा लागू हुने अवस्थामा श्रम प्रमाणीकरण पनि पर्छ।
त्यसैले अमेरिकी प्रशासनले श्रम प्रमाणीकरण प्रक्रियामा रोक लगाउनु भनेको एच–१बी भिसा प्रणाली नै बन्द गर्नु होइन। यद्यपि, यस कदमले सम्बन्धित कम्पनीमा कार्यरत विदेशी कर्मचारीको ग्रिनकार्ड आवेदन र दीर्घकालीन बसोबास योजनामा अनिश्चितता बढाउन सक्छ।
अमेरिकी प्रशासनको यो कदम विदेशी कामदार भर्ना र आप्रवासनसम्बन्धी नियम कडा बनाउने प्रयासका रूपमा आएको छ। यसको प्रभाव सम्बन्धित कम्पनीका कर्मचारी, अमेरिकी प्रविधि क्षेत्र र अमेरिकामा स्थायी बसोबास गर्न चाहने विदेशी पेसाकर्मीमा पर्न सक्नेछ।
प्रतिक्रिया