काठमाडौँ । नेपाल र अफ्रिकी मुलुक मौरिससबिच सरकार–सरकार (जीटूजी) प्रक्रियामार्फत नेपाली श्रमिक पठाउने सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सरकारले भिसा र हवाई टिकटसहित वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी नेपाली श्रमिकलाई मौरिसस पठाउने तयारी गरेको हो।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिरा आचार्यका अनुसार मौरिससबाट नेपाली श्रमिक लैजाने विषयमा औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त भइसकेको छ। सोही प्रस्तावका आधारमा दुई देशबीच श्रम समझदारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिइन्।
आचार्यले दुई देशबीचको समझदारीपत्र (एमओयू) अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्। ‘मौरिससबाट जीटूजीमार्फत समान प्रवासन व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रस्ताव आएको छ। प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र हामी एमओयूको अन्तिम–अन्तिम चरणतिर छौँ,’ उनले भनिन्।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि त्यसको कार्यान्वयन प्रोटोकल तयार गरिनेछ। प्रोटोकलमा आवश्यक व्यवस्था टुङ्गिएपछि मात्रै श्रमिक छनोट र पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने तथा रोजगारीका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न जीटूजी सम्झौता गर्न लागेको हो।
उत्पादनदेखि पर्यटन क्षेत्रसम्म रोजगारीको अवसर
श्रममन्त्री रामजी यादवको सचिवालयका अनुसार नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै मौरिससले जीटूजी प्रणालीमार्फत नेपाली श्रमिक लैजान सहमति जनाएको छ। मौरिससको नयाँ दिल्लीस्थित उच्च आयोगले सन् २०२६ अक्टोबर २९ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदासमेत पठाएको थियो।
प्रस्तावित सम्झौताअनुसार मौरिससका उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक पठाउने लक्ष्य राखिएको छ। ती क्षेत्रमा आकर्षक पारिश्रमिक र सेवासुविधासहित रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
समझदारीपत्रको मस्यौदामा सरकारी संयन्त्रबाटै श्रमिक भर्ती तथा छनोट गर्ने, दक्ष श्रमिकको छनोट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, रोजगारदाताको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने र श्रमिकको अधिकार सुरक्षित गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। साथै, करार अवधि पूरा भएपछि श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउने विषय पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।
यसअघि सन् २०२६ जुन ९ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा श्रममन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। उक्त भेटमा मन्त्री उतेमले नेपाली श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार मेला आयोजना गर्ने इच्छासमेत व्यक्त गरेका थिए।
पूर्वश्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको कार्यकालदेखि सुरु भएको मौरिसससँगको श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अहिले निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
जीटूजी सम्झौताप्रति निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि
सरकारले मौरिसससँग जीटूजी सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेका बेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले आफैँ श्रमिक पठाउने नाममा निजी क्षेत्रको बाटो बन्द गर्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर श्रमिक पठाउने सम्झौता गर्नु व्यावहारिक नहुने बताए। उनका अनुसार सरकारले जीटूजी सम्झौता गरे पनि निजी क्षेत्रमार्फत श्रमिक पठाउने बाटो खुला राख्नुपर्छ।
‘कुनै पनि गन्तव्य मुलुकले जीटूजी गर्न चाहन्छ भने पनि निजी क्षेत्रलाई कुण्ठित गरेर त्यस्तो सम्झौता गरिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले सम्झौता गरे पनि निजी क्षेत्रको बाटो भने खुला नै राखिनुपर्छ।’
खत्रीले इजरायल र दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिँदै सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै श्रमिक आपूर्ति गर्दा मागअनुसारको जनशक्ति पठाउन कठिन हुन सक्ने दाबी गरे। इजरायलमा सरकारले मात्रै श्रमिक पठाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराइएको भए नियमित रूपमा थप श्रमिक पठाउन सकिने बताए।
दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) पनि जीटूजी मोडलमा सञ्चालन भए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको भूमिका रहेको उनको भनाइ छ।
करिब १० देखि ११ लाख जनसङ्ख्या रहेको मौरिससको श्रम बजार सानो भएकाले एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिकको माग नहुने खत्रीको तर्क छ। उनका अनुसार हालसम्म निजी क्षेत्रले नै नियमित रूपमा मौरिससमा नेपाली श्रमिक पठाउँदै आएको छ।
नेपाल र मौरिससबिचको श्रम सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगे पनि कार्यान्वयनको ढाँचा र निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे बहस जारी छ। सरकारले समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयन प्रोटोकल तयार गरेपछि मात्रै नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
प्रतिक्रिया