हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि छ मिटरभन्दा कम चौडाइका सडकमा बजेट विनियोजन नगर्ने मापदण्ड बनाउन लागेको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले नयाँ सडक निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने र मापदण्डअनुसार बनेका सडकको स्तरोन्नतिमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने बताएका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले हेटौँडामा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री थापा मगरले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि निश्चित मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको छ। नयाँ सडक खोल्ने काम स्थानीय तहले गर्ने र कम्तीमा छ मिटर चौडाइ कायम भएका सडकको स्तरोन्नतिमा प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराउने नीति लिन लागिएको हो।
मुख्यमन्त्री थापा मगरले टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको पनि बताए। आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहमा दर्ता भएका खानेपानी योजनालाई मात्र बजेट उपलब्ध गराउने गरी मापदण्ड तयार भइरहेको उनले जानकारी दिए।
उनले सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेका विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे। विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती नगरी निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न उनले स्थानीय तहलाई आग्रह गरे।
मुख्यमन्त्री थापा मगरले हेटौँडालाई स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। साथै, बागमती प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि केही दिनभित्रै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए।
विकास योजनाको गुणस्तर कायम राख्न तथा कार्यप्रगतिको नियमित अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
प्रदेश सरकारले सडकको न्यूनतम चौडाइ र खानेपानी योजनाको दर्तालाई बजेट विनियोजनसँग जोड्ने गरी मापदण्ड बनाउन थालेसँगै आगामी आर्थिक वर्षमा विकास आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा परिवर्तन हुने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया