काठमाडौँ । सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रशासनिक जवाफदेहिता र सेवाप्रवाह सुधार्ने उद्देश्यले गरिएका उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। सम्झौतामा उल्लेख गरिएका लक्ष्य र सूचकको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुन नसक्दा स्वास्थ्य सुधारका घोषणा कागजी औपचारिकतामै सीमित हुने जोखिम बढेको छ।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा नीतिगत सुधार, पुँजीगत खर्चको अवस्था, आयोजनाको भौतिक प्रगति र सार्वजनिक गुनासो फर्छ्योटलाई प्रमुख सूचकका रूपमा राखिएको हुन्छ। सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र बेरुजु फर्छ्योट गर्ने विषयलाई पनि मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको कार्यप्रगतिको आधार मानिएको छ।
निश्चित अङ्कभारका आधारमा वार्षिक रूपमा गरिने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले मन्त्री तथा मन्त्रालयको उत्पादकत्व र शासकीय जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिन्छ। तर, स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रणालीगत सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेको स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सरकारी अस्पतालमा बिरामीको सास्ती उस्तै
कार्यसम्पादन सम्झौता भए पनि सङ्घीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा सेवाप्रवाह सहज हुन सकेको छैन। सामान्य उपचारका लागि पुर्जा काट्नसमेत कतिपय अस्पतालमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ। अत्यावश्यक उपकरणको अभावमा बिरामीले उपचारका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने समस्या पनि कायमै छ।
अस्पतालमा टोकन प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा लामो समय लाइनमा बसे पनि पालो नआउने र सर्भर डाउनलगायत समस्याले सेवा प्रभावित हुने गरेको छ। शल्यक्रियाका लागि हप्तौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन भने सङ्घीय अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा लिनसमेत झन्झट व्यहोर्नुपर्ने बिरामीको गुनासो छ।
सरकारी अस्पतालमा सहज उपचार नपाउँदा बिरामी निजी अस्पताल जान बाध्य भइरहेका छन्। कतिपय अस्पतालमा चिकित्सक तोकिएको ओपीडी समयमा उपस्थित नहुँदा टाढाबाट आएका बिरामीले समेत सास्ती भोग्नुपरेको छ।
त्यस्तै, बिरामीको चापअनुसार शय्या उपलब्ध नहुनु, शौचालय तथा वार्डको सरसफाइ कमजोर हुनु र अस्पताल परिसरमा फोहोर तथा दुर्गन्धको समस्या पनि देखिएको छ। करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर खरिद गरिएका एमआरआई, सिटी स्क्यान र भेन्टिलेटरजस्ता उपकरण दक्ष जनशक्तिको अभाव वा बिग्रिएको कारण देखाउँदै लामो समयसम्म प्रयोगविहीन अवस्थामा रहने गरेका छन्। यसको प्रत्यक्ष मार बिरामीले खेप्नुपरेको छ।
सम्झौता सार्वजनिक गर्न पूर्वअधिकारीको सुझाव
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वअतिरिक्त सचिव महेन्द्र श्रेष्ठले कार्यसम्पादन सम्झौता सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। सम्झौतामा उल्लेख भएका लक्ष्य र प्रगतिको विवरण मासिक तथा अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
मापन गर्न सकिने कामलाई मात्रै सम्झौतामा समेट्नुपर्ने धारणा राख्दै श्रेष्ठले सबै नियमित कामलाई कार्यसम्पादन सम्झौताको विषय बनाउन आवश्यक नरहेको बताए।
उनले भने, ‘सबै कामको सम्झौता हुन जरुरी छैन। मन्त्रालय र मातहतका निकायमा नियमित काम भइरहेका हुन्छन्। यो–यो विषयमा सम्झौता भएको छ भनेर सार्वजनिक गरिनुपर्छ। नत्र औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुन्छ।’
श्रेष्ठले सम्झौताको पारदर्शिता र नियमित प्रगति सार्वजनिक गर्न सके मात्रै त्यसको प्रभावकारी मूल्याङ्कन सम्भव हुने बताए।
मन्त्रीदेखि अस्पताल प्रमुखसम्म कार्यसम्पादन सम्झौता
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जवाफदेहिता बढाउने उद्देश्यले विभिन्न तहमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको थियो। गत भदौ ३ गते स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका सरकारी प्राथमिकतासँग जोडेर चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो।
त्यसपछि मन्त्री मेहता र मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाबीच तथा सचिव देवकोटा र मन्त्रालयअन्तर्गतका १९ वटा सङ्घीय अस्पतालका प्रमुखबीच पनि मुख्य काम र उपलब्धिका विषयमा सम्झौता गरिएको थियो।
तर, सङ्घीय अस्पतालअन्तर्गत काठमाडौँको एक अस्पतालका पदाधिकारीले आफूलाई समेत कार्यसम्पादन सम्झौताबारे जानकारी नभएको बताएका छन्। उनले भने, ‘मलाई निर्देशकज्यूले केही भन्नुभएको छैन। कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको होला।’
मन्त्रालय मातहतका स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभागलगायतका विभाग तथा महाशाखा प्रमुखसँग पनि आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने प्राथमिकताका विषयमा सम्झौता गरिएको थियो। ती सम्झौतामा सुशासन कायम गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता बढाउने, सेवाप्रवाहमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने र वार्षिक कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँग पनि सम्झौता
गत कात्तिक १२ गते मन्त्री मेहताले छ वटा प्रमुख स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेकी थिइन्। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), पाटन, कर्णाली, बीपी कोइराला, राप्ती र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँग गरिएको सम्झौतामा संस्थागत जिम्मेवारी र लक्ष्य स्पष्ट पारिएको मन्त्रालयको भनाइ थियो।
सम्झौताका क्रममा मन्त्री मेहताले बिरामीले सहज, गुणस्तरीय र सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएकी थिइन्। अस्पतालको सरसफाइ, समयमै शय्या उपलब्धता, उपचारका लागि कुर्नुपर्ने समय घटाउने, स्वास्थ्यकर्मीको सेवामैत्री व्यवहार, संस्थागत सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी थिइन्।
तर, सम्झौतामा सुधारका विषय समेटिए पनि अस्पतालहरूमा बिरामीले भोग्दै आएका समस्या कायमै रहेको देखिन्छ।
तीन–तीन महिनामा प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने
स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताका विज्ञ सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधानले विभिन्न निकायसँग भएका कार्यसम्पादन सम्झौताको आवश्यकताअनुसार स्थलगत अनुगमनसमेत गरिने बताएका छन्।
उनका अनुसार सम्बन्धित विभाग तथा प्रतिष्ठानहरूले प्रत्येक तीन महिनामा कार्यसम्पादनको प्रगति विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्नेछ। वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सार्वजनिक गरिने पनि उनले बताए।
‘कार्यसम्पादन वार्षिक रूपमा गरिन्छ। आवश्यक परे समीक्षाका लागि स्थलगत पनि जान्छौँ। वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सार्वजनिक हुन्छ,’ प्रधानले भने।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि विभिन्न तहमा सम्झौता भए पनि त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र प्रगति सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सम्झौतामा उल्लेख गरिएका लक्ष्य अस्पतालको सेवाप्रवाहमा देखिने गरी कार्यान्वयन भए मात्रै बिरामीले त्यसको लाभ पाउनेछन्।
प्रतिक्रिया