यो वर्ष कुनै पनि म्यानपावर खारेज नहुने

सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसके पनि यो वर्ष कुनै पनि म्यानपावर खारेज नहुने भएका छन् । लगातार दुई वर्षमा एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने व्यवस्था छ ।

तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर सबै म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबारेको सूचना राजत्रपमा पनि प्रकाशित भएको छ । गत वर्ष पनि सरकारले २५० भन्दा बढी म्यानपावरलाई यसैगरी नवीकरण गराएको थियो ।

श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावमा म्यानपावरले लगातार दुई वर्ष सय जनाभन्दा कम कामदार पठाएमा कम्पनी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्थामाथि बाधा अड्काउ फुकउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सबै म्यानपावर कम्पनीहरुलाई इजाजतपत्र नवीकरण गर्न दिने निर्णय भएको राजपत्रमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ का लागि कम्पनी नवीकरण गर्दा हालको ऐनकै व्यवस्था कायम हुने भएको छ । यो वर्ष पनि कोरोना संक्रमणको कारण धेरै कामदार पठाउन नसकिएको भन्दै व्यवसायीहरुले नवीकरणका लागि सय जना कामदार पठाएकै हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका थिए ।