काठमाडौं । झन्डै दुई महिनादेखि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको च्याप्टर क्लोज भएको छ । बजेट पास भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने चर्चा चलेको थियो । स्वयं प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि सार्वजनिक फोरमहरुमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने बताउने गरेका थिए ।
अहिलेका केही मन्त्रीहरूलाई फालेर नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता साझेदार दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग विभिन्न चरणमा छलफल पनि गरेका थिए । तर देउवाले आफ्नो दलबाट कुनै पनि मन्त्री नहट्ने, बरु एमाले वा अन्य दलका मन्त्री फेर्न चाहे प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार रहेको बताएका थिए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको चाहनामा ब्रेक लागेको हो । एउटै दलको मात्र मन्त्रीहरू हेरफेर गर्दा गलत सन्देश जाने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेका मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न लागेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग चालू आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र हासिल हुने उपलब्धिका लागि उपप्रधानमन्त्रीद्वय र मन्त्रीहरुबीच बिहीबार कार्यसम्पादन सम्झौता हुन लागेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा दिउँसो १ बजे मन्त्रालयगत वार्षिक प्रगति समीक्षाका साथै कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भई आदानप्रदान हुनेछ । गत वर्ष भदौ २७ गते यस्तै कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।
यस वर्ष झण्डै एक महिना अगाडि सम्झौता हुन लागेकाले वर्षभरि गरिने काम तथा सम्पादनलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन सम्झौता मुख्य आधार बन्ने प्रधानमन्त्री ओलीका निजी सचिव विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न थालिएका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका कार्यहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन सम्झौताको अभ्यास प्रधानमन्त्री ओलीको विगतको कार्यकालमा आरम्भ गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरुले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि मन्त्रीहरुले सम्बन्धित सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।














प्रतिक्रिया