भूमि आयोग खारेज, सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत

काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै विभिन्न राजनीतिक दलका तीन सयभन्दा बढीको जागिर गुमेको छ ।

राजनीतिक दलका सरकारले आआफ्ना दलका कार्यकर्तालाई भूमिहीन र सुकुम्बासीको नाममा जग्गा वितरण गर्दै आएका थिए । अब सरकारले नयाँ ढंगले सुकुम्बासी र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने भएको छ ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मातहत ल्याइएको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला यी दुवै निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बस्नेहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको दुरुप

योग गरेको आशंकामा अन्तरिम सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । अब सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थ र अनुसन्धानको काम गृह मन्त्रालयले नै हेर्नेछ । यदि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा विज्ञहरु नियुक्त हुने हो भने दुवै निकाय मन्त्रालयभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै उपयुक्त हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । अन्य देशमा पनि यस्तो व्यवस्था छ । यस्तो गर्दा कसैले गलत गरेको छ भने तुरुन्त एक्सन लिन प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो हुन्छ । तर अब मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्दा धेरै गडबडी हुने सम्भावना पनि छ