अदालतले सात दिनभित्र संसद् विघटन गर्नुका कारण मागेपछि शीतल निवासलाई तनाव

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । रिटकर्ताले मागेको अन्तरिम आदेश भने अदालतले दिन अस्वीकार गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनविरुद्धको १६ वटा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकारसमेत गरेको छ । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई तनाव परेको छ । अदालतमा जवाफ दिँदा संविधानको धाराअनुसार कारण खुलाउनुपर्नेछ । वर्तमान सरकार संविधानको धारा ६४ अनुसार बनेको हो । जहाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालत संविधानको व्याख्या गर्ने संवैधानिक अंग पनि भएकाले सरकारले दिने आदेशपछि मात्रै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय टुंगो लाग्नेछ ।