काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिको नाम समावेश गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
माधव चम्लागाईले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजालसले कुनै दलले बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको नाम समावेश नगरेको भए सच्याएर समावेश गरी पेस गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।
रिट निवेदनमा उठाइएका अन्य प्रश्नको पछि अन्तिम सुनुवाइबाट ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई उम्मेदवारको बन्द सूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नभएमा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
‘निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दलले पेस गरेको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता हुने गरी उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गरी पेस गरे नगरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ (१०) बमोजिम छानबिन गरी कुनै दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा संविधान र कानून बमोजिम अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नभएको देखिएमा त्यस्तो दललाई उम्मेदवारको बन्दसूची सच्चाइ अपांगता भएका व्यक्तिहरूको नामसमेत समावेश गर्नु गराउनु भनी सूचित गरी निर्वाचनमा संविधान, कानून र यस अदालतबाट जारी आदेश परिपालन हुने सुनिश्चित गर्नु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (१) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको बुँदा नम्बर २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूचीमा संशोधन भनी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ को सट्टा थप गरिएको अनुसूची १ मा दलित, आदिवासी, जनजाति खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिमलाई समावेशिताको आधारमा लिइएको छ ।
दलहरुलाई पुस २७ सम्म संशोधनको समय भएकाले सो अवधिभित्र अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई समेट्न आदेशमा भनिएको छ । पुस २८ देखि माघ ३ सम्म दलले मिलाएको बन्दसूची जाँच गरिने आयोगले जनाएको छ । आगामी माघ २० गते अन्तिम सूची प्रकाशन हुनेछ । दलहरूले बुझाएको समानुपातिक बन्दसूची विवादमा परेका बेला अपांगता भएकाको नाम समावेश गर्नुपर्ने अर्को बाध्यता आइलागेको छ ।
प्रतिक्रिया