काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले डजिटल गभर्नेन्समार्फत सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती, लामो लाइन र कर्मचारीको टेबलमुनिको लेनदेन अन्त्यका लागि थापाले आफ्नो स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
बुधबार एक भिडिओ वक्तव्य जारी गर्दै उनले मालपोत, राहदानी र लाइसेन्स लिन जाँदा नागरिकले भोग्नुपर्ने अपमानजनक अवस्थालाई प्रविधिको माध्यमबाट सदाका लागि हटाउन सकिने दाबी गरे ।
‘नापी–मालपोतको कार्यालयमा जाँदैगर्दा होस् वा पासपोर्ट–लाइसेन्स लिन जाँदा होस्, युनिभर्सिटीको सर्टिफिकेट लिन जाँदा होस् । लामो लाइन बस्नुपरेको, पालो कहिले आउँछ भनेर कुरेको, टन्न कागजात लिएर जाँदा पनि अन्तिममा यो कागजात मिलेन भनेको । कहिलेकाहीँ सेवा लिन टेबुलमुनिबाट अत्यन्त शुल्क तिर्नुपरेको,’ उनले भनेका छन्, ‘यस्तैयस्तै खालको अनुभव धेरैले बोकेका छौँ । यस्तो अवस्था हटाउन सकिन्छ । हामीसँग योजना छ ।’
थापाले अबको शासन व्यवस्था न्यूनतम सरकारी उपस्थिति र अधिकतम सुशासनको सिद्धान्तमा चल्नुपर्ने बताउँदै नागरिक सेवा लिन राज्यको ढोकासम्म धाउनै नपर्ने वातावरण बनाउनु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । राज्य आफैँ नागरिकको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिनुपर्ने र यदि कार्यालय जानै परे पनि एक पटकभन्दा बढी धाउनु नपर्ने गरी संयन्त्र निर्माण गर्न सकिने उनले योजना सुनाए ।
गगन थापाको यो खाकामा डिजिटल पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्ने, एक नागरिक, एक परिचयपत्रको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी एकीकृत सेवा प्रवाह गर्ने विषयहरू समेटिएका छन् । डिजिटल शासनलाई केवल प्रविधिको प्रयोग मात्र नभई नागरिकको आत्मसम्मान र राज्यप्रतिको विश्वासको रूपमा व्याख्या गर्दै थापाले यसका लागि आफूले विस्तृत तयारी गरिसकेको पनि बताए ।
प्रतिक्रिया