काठमाडौं । आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई अघि बढाउने उद्देश्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष पेश गरिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको उक्त रणनीति बिहीबार प्रस्तुत गरिएको हो।
गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा ७४ (क) र (ग) कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा खपत र निर्यात रणनीति तयार पारिएको हो। सोहीअनुसार मन्त्री श्रेष्ठले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्नुभएको थियो।
रणनीतिमा विद्युत्को आन्तरिक खपत उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्दै खपतपछि बचत हुने विद्युत् निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ। शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार र विद्युत् पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
घरायसी क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने, मिटर र ट्रान्सफर्मरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउने नीति पनि समेटिएको छ। हाल करिब ४५० किलोवाट आवर रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतलाई आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५०० किलोवाट आवरसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने, चार्जिङ स्टेसनहरूको सञ्जाल विस्तार गर्ने तथा उद्योगमा प्रयोग हुँदै आएको कोइला र पेट्रोलियममा आधारित बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीबाट प्रतिस्थापन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न उपभोक्तामैत्री ‘सिजनल’ विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि रणनीतिमा समावेश गरिएको छ। यसबाट ऊर्जा उपयोगको दक्षता बढ्नुका साथै व्यापार घाटा घटाउने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
उत्पादनतर्फ जलाशययुक्त तथा अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हिस्सा बढाएर सुक्खा र वर्षायामबीचको उत्पादन असन्तुलन समाधान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। साथै, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार गरी क्षेत्रीय बजारमा विद्युत निर्यात बढाउने योजना रहेको छ।
विशेषगरी उच्च माग हुने साँझको समयमा विद्युत निर्यात केन्द्रित गरी बढी आर्थिक लाभ लिने रणनीति तय गरिएको छ। आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
रणनीतिले सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान गर्दै तिनको व्यवस्थापनका उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ। साथै, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने र नेपाल विद्युत प्राधिकरण मा संरचनात्मक सुधार गरी कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन प्रणाली अपनाइने तथा कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ। समितिमा विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेका थिए।
प्रतिक्रिया