बैंकमा १५ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रियो, कर्जा माग किन बढेन ?


काठमाडौं । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा इतिहासकै उच्च तरलता (लगानीयोग्य रकम) जम्मा भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा गरी करिब ७५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप पुगेको छ। तर, कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा बैंकहरूसँग १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भए पनि हाल कर्जा–निक्षेप अनुपात (CD Ratio) ७०.५ प्रतिशतमा झरेको छ।

असार महिनामा मात्रै सरकारी भुक्तानी र उच्च रेमिट्यान्स प्रवाहका कारण वाणिज्य बैंकहरूमा २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको थियो। तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले १३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजारबाट तानेको भए पनि बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम बाँकी नै रहेको छ।

यसको प्रमुख कारण कोभिड–१९ पछिको आर्थिक सुस्तता, घट्दो उपभोग, निजी क्षेत्रको कमजोर लगानी मनोबल तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नयाँ लगानीको अभाव रहेको विश्लेषण गरिएको छ। हाल स्वदेशी उद्योगहरू औसत ४२ प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालन भइरहेका छन्। पुराना उद्योग नै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ परियोजनामा ऋण लिने उत्साह पनि न्यून देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने तथा तरलता सहज बनाउने नीति लिए पनि त्यसको प्रभाव वास्तविक क्षेत्रमा कर्जाको माग बढाउन पर्याप्त देखिएको छैन। पूँजीगत खर्च कमजोर रहनु, निर्माण क्षेत्रको सुस्तता र आर्थिक गतिविधिमा आएको मन्दीले कर्जा विस्तारमा अवरोध पुर्‍याएको छ।

अर्कोतर्फ, विगतमा बैंक कर्जाको ठूलो हिस्सा जाने रियल स्टेटशेयर बजार दुवै क्षेत्र लामो समयदेखि सुस्त छन्। यसका कारण नयाँ कर्जाको माग पनि कमजोर बनेको छ। साथै, खराब कर्जा (NPL) बढ्दै जाँदा बैंकहरू नयाँ कर्जा प्रवाहमा थप सतर्क बनेका छन्।

अर्थविद्हरूका अनुसार बैंकमा ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत होइन। यसले बैंकहरूको लागत बढाउनुका साथै पूँजी परिचालन हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धि पनि प्रभावित हुन्छ।

उनीहरूका अनुसार सरकारले पूँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा बढाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रको लगानी विश्वास पुनःस्थापित गर्ने नीति अवलम्बन नगरेसम्म बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको यो रकम अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पर्याप्त हुने छैन।