भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३५ दिनभित्र आवेदन दिन सरकारको अन्तिम आह्वान

काठमाडौं । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लक्षित गर्दै जग्गा उपलब्ध गराउने र बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ।

भूमि समस्या समाधान समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिहरूले निवेदन दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ। यस अवधिमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विवरण संकलन गरिने जनाइएको छ।

समितिले निर्धारण गरेको ढाँचाअनुसार फाराम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवेदन दिनुपर्नेछ। साथै, लाभग्राहीहरूले आफ्नो वडामा खटिएका लगत संकलकमार्फत पनि निवेदन बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यससम्बन्धी विस्तृत सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

समितिले तोकिएको समयसीमाभित्र आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेस गर्न सबै सम्बन्धितलाई आग्रह गर्दै समयमै आवेदन नदिए आगामी प्रक्रियामा समावेश हुन कठिन हुन सक्ने भएकाले अन्तिम अवसरको सदुपयोग गर्न अनुरोध गरेको छ।