काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफू मातहतका सबै प्रतिष्ठान, संस्थान, समिति, बोर्ड, कम्पनी र प्राधिकरणमा कार्यरत सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाले सूचना जारी गर्दै प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क को उपदफा (१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
कानुनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र तथा त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
सोही कानुनी व्यवस्था स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया