काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि उद्योगी–व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घ, नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घ, नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घ र नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका प्रतिनिधिहरूसँग झन्डै दुई घण्टा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले निर्यातमुखी उद्योगका समस्या समाधानमा सरकार सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
छलफलमा नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष वलराम गुरुङले अमेरिकाले जुलाई ८ देखि ‘कन्जुमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमिसन’ (CPSC) प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेपछि नेपालमा आवश्यक परीक्षण सुविधा नहुँदा गलैंचा निर्यात प्रभावित भएको जानकारी गराउँदै एक वर्षको ‘ग्रेस पिरेड’ उपलब्ध गराउन कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शाहले उक्त विषयमा तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
गलैंचाका लागि आवश्यक ऊनको ‘क्वरेन्टिन सर्टिफिकेसन’ महिनामा तीन पटक मात्र हुने भएकाले समस्या परेको गुनासोपछि प्रधानमन्त्री शाहले अब हप्तामा दुई दिन प्रमाणीकरण सेवा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। साथै, उद्योग मन्त्रालय मातहत रहने गरी गलैंचा विकास बोर्ड गठनको प्रस्तावमा पनि सकारात्मक रहेको जनाउँदै कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भेडापालन तथा ऊन उत्पादन प्रवर्द्धनमा सरकारको सहयोग रहने बताउनुभयो।
नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले चार हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका ८५ वटा उद्योग रहेको उल्लेख गर्दै प्लाइउडका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ‘भेनियर’ न्यून भन्सारमा भारत निकासी भइरहेकाले उद्योग प्रभावित भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शाहले कच्चा पदार्थको अनियन्त्रित निर्यात रोक्न भन्सार शुल्क बढाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको जानकारी दिनुभयो।
नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले वन ऐनका कारण हिमाली क्षेत्रमा भेडापालनमा समस्या भएको र स्थानीय तहमा ऊन संकलन केन्द्र तथा प्रदेशस्तरमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री शाहले आवश्यक कानुनी संशोधन र पूर्वाधार विकासका लागि सरकार सहजीकरण गर्न तयार रहेको आश्वासन दिनुभयो।
त्यसैगरी, नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले डग च्यु उद्योगलाई डेरी उद्योग नभई ‘पेट फुड’ उद्योगको मान्यता दिन तथा ‘स्किम्ड मिल्क पाउडर’ आयात सहज बनाउन माग गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शाहले उक्त विषय अध्ययन गरी उपयुक्त निर्णय गरिने बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात विस्तार गर्न सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधार र सहजीकरण अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुभयो।
प्रतिक्रिया