काठमाडौं । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ बमोजिम निजी मेडिकल कलेजहरूलाई गैर–नाफामूलक तथा सेवामूलक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गरिएको छ।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा. तोसिमा कार्कीले बिहीबार (२०८३ साउन ८ गते) समितिका सभापतिसमक्ष औपचारिक पत्र बुझाउँदै ऐन लागू भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि रूपान्तरणका लागि स्पष्ट कार्यविधि वा रोडम्याप तयार नभएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ।
उहाँले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८५ फागुन १० गतेभित्र सबै निजी शिक्षण संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा गैर–नाफामूलक बनिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै बाँकी रहेको करिब दुई वर्ष सात महिनाको अवधिमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीलाई समितिमा बोलाई आकस्मिक बैठक राखेर आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने माग पनि उहाँले गर्नुभएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रा. डा. गोविन्द केसीले यही साउन ७ गतेदेखि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनलगायतका माग राख्दै पुनः सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको प्रसंगसमेत उल्लेख गरिएको छ। संसद्ले पारित गरेको ऐन कार्यान्वयन गराउन बारम्बार ज्यान जोखिममा राखेर सत्याग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको भन्दै सरकारले तत्काल कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरिएको
प्रतिक्रिया