काठमाडौं – निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियटा प्रालिले मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण दस्तुरबापत सरकारलाई थप ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ८२ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
एनसेलले तोकिएको समयसीमाभित्र नवीकरण दस्तुरबापत बुझाउनुपर्ने किस्ता, त्यसमा लाग्ने ब्याज तथा अन्य गणनाअनुसारको रकमसहित उक्त रकम दाखिला गरेको हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतका अनुसार एनसेलले उक्त रकम प्राधिकरणको तीनधारास्थित नबिल बैंक लिमिटेडको खातामा जम्मा गरेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले यही भदौ १५ गतेभित्र दाखिला गर्नुपर्ने नवीकरण दस्तुरको किस्ता अन्तर्गत बाँकी सावाँ रकम र त्यसमा लाग्ने ब्याजसहितको रकम भुक्तानी गरेको हो।
सावाँ ४ अर्ब २५ करोड, ब्याज करिब ७१ करोड
एनसेलले यसपटक बुझाएको रकममध्ये ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नवीकरण दस्तुरको बाँकी सावाँ हो। त्यस्तै, २०८२ भदौ ७ गतेदेखि २०८३ असार मसान्तसम्मको ३२८ दिनको ब्याजबापत टीडीएस कट्टीपछिको ६४ करोड ९२ लाख ६० हजार २ सय ७३ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।
त्यसैगरी, २०८३ साउन १ गतेदेखि भदौ २ गतेसम्मको ३३ दिनको ब्याजबापत टीडीएस कट्टीपछिको ६ करोड ५३ लाख २१ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ पनि एनसेलले बुझाएको छ।
यसरी सावाँ र दुई अवधिको ब्याज जोड्दा एनसेलले सरकारलाई कुल ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ८२ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ दाखिला गरेको हो।
यसअघि २०८२ भदौ ६ गतेसम्मको किस्ता र ब्याज रकम भने एनसेलले भुक्तानी गरिसकेको थियो। गत वर्ष २०८२ भदौ ६ गते ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बुझाएको एनसेलले त्यसअघि २०८२ असार २९ गते २ अर्ब रुपैयाँ पनि भुक्तानी गरेको थियो।
चार किस्तामा नवीकरण शुल्क तिर्ने सुविधा
एनसेललाई सरकारले मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर चार किस्तामा बुझाउन सक्ने सुविधा दिएको थियो। २०८१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजसहित किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर बुझाउने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो।
एनसेलले मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने कुल २० अर्ब रुपैयाँमध्ये पहिलो किस्ताबापत ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै २०८१ जेठ १४ गते नवीकरणका लागि निवेदन दिएको थियो।
एनसेलको उक्त प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गर्दै बाँकी नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा दिएको थियो। सोअनुसार बाँकी रकममा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एनसेलले यसअघि पनि नवीकरण दस्तुरबापत विभिन्न चरणमा रकम बुझाउँदै आएको छ। पछिल्लो भुक्तानीसँगै कम्पनीले आफ्नो अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि तोकिएको किस्ता दायित्वअन्तर्गत थप ठूलो रकम सरकारलाई बुझाएको हो।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर ठूलो वित्तीय दायित्वका रूपमा रहँदै आएको छ। एनसेलको हकमा पनि लाइसेन्स नवीकरणका लागि तोकिएको २० अर्ब रुपैयाँलाई किस्तामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। किस्तामा भुक्तानी गर्दा बाँकी रकममा तोकिएको ब्याजसमेत जोडिने भएकाले कम्पनीले सावाँसँगै ब्याज रकमसमेत नियमित रूपमा बुझाउँदै आएको छ। नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने कुल २० अर्ब रुपैयाँमध्ये बाँकी ९ अर्ब ७५ करोड भनेको मूल नवीकरण दस्तुर हो; अन्तिम किस्तामा त्यसमा लाग्ने ब्याज पनि थपिनेछ।
प्रतिक्रिया