काठमाडौं । बारा जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–९ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणमा सरकार र पीडित पक्षबीच मध्यरातमा ३ बुँदे सहमति भएको छ।
गृहमन्त्रालयमा शनिबार राति भएको छलफलपछि सरकार र गरिमाका अभिभावकबीच सहमति भएको हो। सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कानुनमा रहेको सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुन तर्जुमा वा संशोधनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गरिनेछ।
यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, गरिमा चौधरीका अभिभावकको अपेक्षाअनुसार सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सहमतिको तेस्रो बुँदामा गरिमाका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिला चौधरीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोज कुमार चौधरी र आमा मीनमति चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणपछि दोषीमाथि कडा कारबाही र कानुनी व्यवस्था थप कडा बनाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो। मध्यरातमा भएको यो सहमतिसँगै सरकारले पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो।
प्रतिक्रिया