काठमाडौँ कानूनमन्त्री सोबिता गौतमले तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणले आफूलाई कानूनमन्त्रीका रूपमा मात्र नभई आमा र छोरीका रूपमा पनि गहिरो पीडा दिएको बताएकी छन्।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत लामो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले गरिमाको घटनालाई राजनीतिक हतियार नबनाउन आग्रह गरेकी छन्। उनले अनुसन्धान पूरा नहुँदै निष्कर्षमा पुग्ने, अपुष्ट विवरण फैलाउने र सामाजिक सञ्जालमार्फत मुद्दाको फैसला गर्ने प्रवृत्तिले न्याय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन सक्ने बताएकी छन्।
गौतमले बलात्कार कहिल्यै सामान्य वा स्वीकार्य हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै आफूले विगतमा बोलेको भिडियोको अंशलाई सन्दर्भविहीन रूपमा काटेर ‘बलात्कार सामान्य हो’ भन्ने अर्थमा प्रचार गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएकी छन्। उनका अनुसार उक्त अभिव्यक्तिको आशय हिंसापीडित महिलालाई समाजले थप लज्जा, दोष र बहिष्कारको सजाय नदेओस् भन्ने थियो।
उनले बलात्कार तथा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न बाधा पुर्याइरहेका कानुनी कमजोरी पहिचान गर्न आफू कानूनमन्त्री बनेदेखि नै अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको र प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको जानकारी दिएकी छन्।
मृत्युदण्डको मागबारे उनले नेपालको संविधानको धारा १६(२) ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन निषेध गरेको उल्लेख गर्दै सरकार संविधानभन्दा बाहिर गएर सजाय घोषणा गर्न नसक्ने बताएकी छन्। कानून निर्माण संसद्को प्रक्रिया र अपराधमा सजाय निर्धारण गर्ने अधिकार अदालतको हुने उनको भनाइ छ।
गरिमाका आमाबुबासँगको भेटपछि जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कसूर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कडा दण्ड निर्धारणका लागि कानून तर्जुमा गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेश गर्ने गरी सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरिएको पनि उनले जानकारी दिएकी छन्।
गरिमाका बाबुले ‘हामीले हाम्रो गरिमालाई जोगाउन सकेनौँ, तर गरिमाको घटनाबाट हुने कानूनी सुधारले अरू धेरै छोरीहरू जोगिऊन्’ भनेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले गरिमालाई फर्काउन नसकिए पनि उनको नामले राज्य, शिक्षा, समाज, अनुसन्धान र कानूनलाई निरन्तर प्रश्न गरिरहनुपर्ने बताएकी छन्।
उनले लेखेकी छन्, “गरिमालाई फर्काउन सकिँदैन। तर गरिमाको नामले राज्यलाई प्रश्न गरिरहोस्, ताकि हरेक छोरीप्रति राज्य संवेदनशील रहोस्।”
गौतमले सरकार कानून सुधार गर्न, कमजोरी सच्याउन र यस्ता अपराधप्रति शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै न्यायको प्रक्रिया नबिगार्न नागरिकलाई आग्रह गरेकी छन्।
“गरिमाका लागि न्याय र हरेक छोरीका लागि सुरक्षा” भन्ने संकल्पसहित उनले आफ्नो जिम्मेवारीभित्र गर्न सकिने कुनै काम बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।
प्रतिक्रिया