मोरङ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाको समस्या समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन उपायलाई एकीकृत योजनामार्फत अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।
परियोजनाको स्थलगत अध्ययन तथा प्रभावित स्थानीयवासी र जल उपभोक्ताका समस्या तथा गुनासा सुन्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइलाई केवल नहर निर्माणका रूपमा बुझ्न नहुने बताउनुभयो। सिँचाइमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कृषि उत्पादन र आम्दानी वृद्धिमार्फत देखिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
‘सिँचाइमा लगानी गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसबाट उत्पादन र आम्दानी बढ्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रमलाई कसरी एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ।’
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाले मात्रै वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको कृषि उत्पादनमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ। सिँचाइ प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालनले कृषि उत्पादनसँगै रोजगारी, स्थानीय अर्थतन्त्र तथा ऊर्जा उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा समेत अप्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले सिँचाइ प्रणालीलाई जल उपभोक्तामैत्री, दिगो र स्थानीयवासीको अधिकार सुनिश्चित हुने किसिमको बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको धारणा छ।
गेग्रान र नदीको धार परिवर्तन मुख्य चुनौती
करिब ६८ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्र समेट्ने सुनसरी–मोरङ सिँचाइ प्रणाली नेपालको महत्वपूर्ण सिँचाइ प्रणालीमध्ये एक हो। भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९६४ देखि १९७५ बीच निर्माण भएको यो प्रणालीले करिब छ दशकदेखि सेवा दिँदै आएको छ।
लामो समय सञ्चालनमा रहेकाले प्रणालीका विभिन्न संरचना जीर्ण हुँदै जानुका साथै कोशी नदीको धार परिवर्तन, गेग्रान थुप्रिने समस्या र इन्टेकमा पर्याप्त पानी नपुग्ने अवस्था प्रमुख चुनौती बनेका छन्।
विशेषगरी चतरामा कोशी नदीले ठूलो परिमाणमा गेग्रान बगाएर ल्याउने तथा नदीको धार परिवर्तन भइरहँदा सुनसरी–मोरङ सिँचाइ प्रणालीको इन्टेक क्षेत्रमा पानीको उपलब्धता प्रभावित हुँदै आएको छ। चतरा पुल निर्माणपछि नदीको मूल प्रवाह दायाँतर्फ सरेका कारण बायाँ किनारामा रहेको इन्टेकमा पर्याप्त पानी पुर्याउन थप चुनौती देखिएको परियोजनाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सुक्खायाममा इन्टेकमा उपलब्ध पानी करिब १० देखि १५ घनमिटर प्रतिसेकेन्डमा सीमित हुने गरेको छ। परियोजनाको डिजाइन प्रवाह भने करिब ६० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड रहेकाले स्थायी डाइभर्सन संरचना र आवश्यक हेड सुनिश्चित नगरी उक्त क्षमतामा पानी प्रवाह गराउन कठिन हुने प्राविधिक निष्कर्ष छ।
ड्रेजिङ मात्रै दीर्घकालीन समाधान होइन
मन्त्री श्रेष्ठले गेग्रान व्यवस्थापनलाई सिँचाइ तथा ऊर्जा आयोजनाका लागि दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। नदीमा बगेर आउने गेग्रानको व्यवस्थापन तथा त्यसबाट आयोजनामा पर्ने असर न्यूनीकरणका उपाय आयोजनाको डिजाइन र सञ्चालनमै समेट्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
तत्कालका लागि ड्रेजिङ, स्पर निर्माण वा अन्य व्यवस्थापनका काम आवश्यक भए पनि त्यसलाई स्थायी समाधानको विकल्प बनाउन नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
‘ड्रेजर खरिद गरेपछि समस्या समाधान भयो भन्ने सन्देश जानु हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अल्पकालीन व्यवस्थापनसँगै स्थायी समाधानका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने स्पष्ट योजना हुनुपर्छ।’
मन्त्री श्रेष्ठले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपाय समेटिएको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृत गराउन निर्देशन दिनुभयो। कार्ययोजनामा प्रत्येक कामको जिम्मेवार निकाय, लागत, बजेटको स्रोत, कार्यान्वयन समयसीमा र मापनयोग्य उपलब्धि स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
नियमित बजेट तथा सुनसरी–मोरङ सिँचाइ पुनर्स्थापना तथा सुधार कार्यक्रमलगायतका स्रोतलाई समन्वय गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।
कोशी नदीमा वर्षेनी ठूलो परिमाणमा गेग्रान आउने र नदीको बहाव परिवर्तन भइरहने भएकाले नयाँ आयोजना निर्माणसँगै सञ्चालनमा रहेका ठूला सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना, स्तरोन्नति र आधुनिकीकरणलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो।
सिँचाइलाई कृषि उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडेर अघि बढाउन सके ग्रामीण क्षेत्रबाट हुने जनसंख्या पलायन न्यूनीकरणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उहाँको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया