काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले ईसीडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीलाई दिइने रकम पूर्ण तलब नभई सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदान भएको स्पष्ट पारेका छन्।
काठमाडौँमा आयोजित शिक्षा विधेयकसम्बन्धी छलफलमा उनले हाल ईसीडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीका लागि १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिइएको जानकारी दिए। उक्त रकमलाई अन्तिम मानेर बस्न नहुने भन्दै स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट थप सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहले चाहेमा सङ्घीय अनुदानमा थप रकम जोडेर सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सम्मानजनक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सक्ने बताए।
शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहलाई शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरे।
प्रतिक्रिया