भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार र पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिन ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीबाट भएको क्षतिको तत्काल विवरण संकलन गरी उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको छ।

बुधबार बिहान बाढीको सूचना प्राप्त भएलगत्तै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयमा वरिष्ठ व्यवस्थापन समूह (एसएमटी)को बैठक बोलाएर घटनाको प्रारम्भिक अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको थियो। बैठकमा उहाँले विपद्मा परेका कर्मचारी, मजदुर तथा सर्वसाधारणको उद्धार र पुनःस्थापनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल संयन्त्र परिचालन गर्न निर्देशन दिनुभयो।

मन्त्री श्रेष्ठले विपद्सम्बन्धी सूचना व्यवस्थित र शीघ्र प्रवाह गर्न मन्त्रालय सक्रिय रहनुपर्ने बताउँदै ऊर्जा तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गरी पुनःस्थापनाका काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर विद्युत् आपूर्ति नियमित, सुरक्षित र दिगो बनाउन आवश्यक वैकल्पिक तथा आकस्मिक व्यवस्थाका लागि समेत तयारी गर्न उहाँले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ।

बाढीका कारण सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारी, मजदुर तथा स्थानीय बासिन्दाको अवस्था पहिचान गरी उद्धारका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्धार कार्यका लागि सात वटा सवारीसाधन प्रभावित क्षेत्रमा पठाइसकेको छ भने थप १४ वटा सवारीसाधन तयारी अवस्थामा राखिएको छ। हवाई उद्धारका लागि समेत समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उद्धार तथा समन्वयका लागि मन्त्रालयका सहसचिवसमेत प्रभावित क्षेत्रमा खटिनुभएको छ।

बाढीबाट रसुवा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका पाँच तथा निर्माणाधीन तीन गरी आठ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको कुल क्षमता २३६ मेगावाट र निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ३४२.४२ मेगावाट रहेको छ। प्रभावित आयोजनामा माथिल्लो त्रिशूली–१, रसुवागढी, रसुवा भोटेकोशी, साञ्जेन खोला, माथिल्लो मैलुङ ‘ए’, मैलुङ खोला, लाङटाङ खोला र चिलिमे जलविद्युत् आयोजना रहेका छन्।

त्यसैगरी, नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेका चार तथा निर्माणाधीन दुई गरी छ वटा आयोजना पनि बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। ती आयोजनाको कुल क्षमता सञ्चालनतर्फ १२३ मेगावाट र निर्माणाधीनतर्फ ५२.६ मेगावाट रहेको छ। प्रभावित आयोजनामा त्रिशूली, देवीघाट, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी, मिडल त्रिशूली गंगा तथा २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य आयोजना रहेका छन्।

विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुन नदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ। प्रभावित संरचनाको अवस्था मूल्यांकन गर्दै सम्भव भएसम्म विद्युत् सेवा तत्काल पुनःस्थापना गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बाढीको जोखिमबारे तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई पूर्वसूचना उपलब्ध गराउन जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले दुई लाखभन्दा बढी एसएमएस अलर्ट पठाएको छ। तर, बाढीबाट केन्द्रले जडान गरेका गेज स्टेसनलगायत केही संरचनामा क्षति पुगेकाले थप जोखिमसम्बन्धी सूचना प्रवाहमा कठिनाइ उत्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैबीच, मन्त्रालयले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)सँग छलफल गरी बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षति, प्रभावित जनशक्तिको उद्धार तथा आयोजना पुनःस्थापनाबारे जानकारी लिएको छ। निजी क्षेत्रका आयोजनाको क्षतिको विवरण शीघ्र संकलन गर्ने र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक समन्वय अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित आयोजनाको विस्तृत क्षति विवरण संकलन तथा प्राविधिक मूल्यांकन सम्बन्धित निकायबाट भइरहेको छ। क्षतिको यथार्थ विवरण प्राप्त भएपछि पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै अघि बढाइनेछ। क्षतिको समग्र विवरण संकलन तथा मूल्यांकनका लागि योजना महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।