काठमाडौं । आत्महत्या केवल व्यक्तिगत मानसिक समस्या नभई सामाजिक, आर्थिक र संरचनागत समस्यासँग जोडिएको गम्भीर संकट भएको विश्लेषण गरिएको छ। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको अवसरमा सार्वजनिक तथ्याङ्कले नेपालमा आत्महत्याको अवस्था झन् चिन्ताजनक बन्दै गएको देखाएको छ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८२/८३ सम्म सातै प्रदेशमा अभिलेख भएका आत्महत्या मृत्यु ६ हजार ८६६ बाट बढेर ७ हजार १४० पुगेका छन्। विशेषगरी मधेस प्रदेशमा महिला तथा बालिकाको हिस्सा उच्च देखिएको छ। महिला र बालिका गरी आत्महत्याबाट मृत्यु हुनेको हिस्सा करिब ५७ प्रतिशतबाट बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको छ भने बालिकाको मृत्यु २४६ बाट बढेर ३०३ पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
विश्लेषणअनुसार आत्महत्याको पछाडि मानसिक स्वास्थ्यसँगै बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा, पारिवारिक तथा सामाजिक दबाब, लैङ्गिक असमानता र जलवायुजन्य विपद्जस्ता कारणले पनि भूमिका खेल्छन्। त्यसैले आत्महत्या रोकथामलाई व्यक्तिको मानसिक उपचारमा मात्र सीमित नगरी परिवार, समुदाय, विद्यालय, स्वास्थ्य प्रणाली र राज्यको नीतिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
विशेषगरी महिला, बालबालिका र युवासम्म मानसिक स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै लेखमा ‘मृत्युपछि सङ्ख्या गन्ने होइन, त्यो सङ्ख्या बन्नुअघि जीवनसम्म पुग्ने’ राज्यको नीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रतिक्रिया