काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । साथै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि विपक्षीलाई झिकाउने आदेशसमेत भएको छ ।
जसपा नेपालले दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गरेपछि प्रदेश सभा सचिवालयले काफ्लेको सांसद पद रिक्त भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसविरुद्ध काफ्लेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।
पार्टीको निर्णयविपरीत काम गरेको र मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विश्वासको मत लिँदा पार्टीले जारी गरेको ह्विप उल्लंघन गरेको आरोपमा काफ्लेलाई कारबाही गरिएको जसपा नेपालले जनाएको छ ।
अब अन्तरिम आदेशका लागि हुने छलफलपछि अदालतले यससम्बन्धी थप आदेश दिनेछ ।
प्रतिक्रिया