काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनयता संघीय संसद्ले विभिन्न ११ वटा ऐन निर्माण गरेको छ। गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार ढलेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २७ गते अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो।
अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै २१ फागुन २०८२ मा मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको थियो। ती दुवै अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न बनेका विधेयक निर्वाचनपछिको संघीय संसद्बाट पारित भएर ऐनमा परिणत भएका छन्।
त्यसबाहेक संघीय संसद्बाट थप नौ विधेयक पारित भएर ऐन बनेका छन्। यसमा चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक तथा त्यससँग सम्बन्धित राष्ट्र ऋण उठाउने र आर्थिक विधेयकसमेत समावेश छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ ३१ गते नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। त्यसअघि असार ३० गते राष्ट्र ऋण उठाउने, विनियोजन र आर्थिक विधेयक प्रमाणीकरण भएका थिए।
त्यस्तै, असार २५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन, सहकारी (पहिलो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरण भएका थिए। असार ११ गते वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकसमेत प्रमाणीकरण भएको थियो।
तर संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक केही महत्वपूर्ण कानुन अझै बन्न सकेका छैनन्। संघीय निजामती सेवा विधेयक त्यसैको एउटा उदाहरण हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका सहसचिव लोकहरि बस्यालका अनुसार निजामती सेवा विधेयकबारे लोकसेवा आयोगबाट राय प्राप्त भइसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट समेत अगाडि बढाउन स्वीकृति प्राप्त भएको छ। तर विधेयक अझै संसद्मा दर्ता भएको छैन।
निजामती सेवा ऐन नबन्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको भर्ना, अधिकार क्षेत्र तथा कुन तहअन्तर्गत रहने भन्ने विषयमा पूर्ण स्पष्टता आउन सकेको छैन। संविधानअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै संघअन्तर्गतकै कर्मचारी कार्यरत छन्।
सुरक्षा निकायको संघीय संरचनासँग सम्बन्धित कानुनको अवस्था पनि उस्तै छ। २०७६ सालमै प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजनसम्बन्धी ऐन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी कानुन बने पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यसैगरी संविधानले प्रत्याभूत गरेका कतिपय मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन अझै निर्माण हुन बाँकी छन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बाँकी कानुन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताएकी छन्।
राष्ट्रिय सभामा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्मका अधिकांश मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन तथा नियमावली निर्माण भइसकेको जानकारी दिएकी थिइन्। उनका अनुसार आमसञ्चार, निःशुल्क कानुनी सहायता, एकीकृत क्षतिपूर्ति, सम्पत्तिको हक तथा अधिग्रहण क्षतिपूर्ति, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र दलितको अधिकारसँग सम्बन्धित केही कानुन अझै बन्न बाँकी छन्।
सरकारले चालु वर्षलाई कानुन सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि ११ ऐन बने पनि संघीयता कार्यान्वयन, सुरक्षा संरचना र मौलिक हकसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माणलाई अझै महत्वपूर्ण विधायिकी कामका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया