काठमाडौँ । सार्वजनिक सवारीका चालकलाई नियुक्तिपत्र र परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने विषयमा सरकारले यातायात व्यवसायीसँग छलफल अघि बढाएको छ। चालकको आधिकारिक विवरण व्यवस्थित गर्ने र लाइसेन्स तथा अन्य कागजातको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा सवारी चालक अर्जुन दोङको आत्मदाहपछि उनको साथबाट अर्कै व्यक्तिको नाममा रहेको लाइसेन्स तथा कागजात भेटिएपछि चालकको पहिचान र कागजात प्रमाणीकरणको विषय थप गम्भीर बनेको हो।
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी नरेशराज सुवेदीका अनुसार यातायात व्यवसायीसँग चालकलाई नियुक्तिपत्र दिने, परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र उनीहरूको आधिकारिक विवरण अद्यावधिक राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
उनका अनुसार स्मार्ट लाइसेन्स समयमा प्रिन्ट नहुँदा विगतमा भौचरका आधारमा सवारी चलाउन दिइएको अवस्थाको समेत दुरुपयोग भएको पाइएकाले अहिले चेकजाँचलाई कडाइ गरिएको छ। लाइसेन्स प्रिन्ट नियमित भइसकेकाले व्यवसायीलाई आफ्ना चालकका कागजात तथा विवरण पुनः जाँच गरी अद्यावधिक राख्न भनिएको छ।
ट्राफिक प्रहरीले नक्कली वा अर्काको लाइसेन्स प्रयोग नियन्त्रण गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोगसमेत बढाएको छ। नागरिक एप, ई–चालान तथा ट्राफिक भायोलेसन रेकर्ड सिस्टममार्फत चालकको वास्तविक विवरण र विगतको ट्राफिक अभिलेख जाँच गर्ने व्यवस्था गरिएको सुवेदीले बताए।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले पनि अर्जुन दोङको घटनाप्रति चासो जनाउँदै चालक नियुक्तिमा कागजात प्रमाणीकरणलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले घटनाको छानबिनपछि दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन व्यवसायी स्वयं सचेत हुनुपर्ने बताए।
सिटौलाका अनुसार चालक नियुक्त गर्दा नियुक्तिपत्र, परिचयपत्र तथा आवश्यक कागजात अनिवार्य गर्ने विषयमा व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरीबीच छलफल भइरहेको छ। चालकको विवरण आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित गराएर मात्रै काममा लगाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
रिद्धिसिद्धि यातायातका अध्यक्ष लभ केसीले भने चालक नियुक्त गर्दा नागरिकता, लाइसेन्स र नागरिक एपमा रहेको विवरण जाँच गरेर मात्रै काममा लगाउने गरिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार अर्जुन दोङले काममा आउँदा दावा लामाको नाममा रहेको नागरिकताको प्रतिलिपि, लाइसेन्स, राजस्व भुक्तानीको भौचर तथा नागरिक एपको विवरणसमेत प्रस्तुत गरेका थिए।
यसरी अर्कै व्यक्तिको विवरण कसरी प्रयोग भयो भन्ने विषय अहिले अनुसन्धानको क्रममा रहेको केसीले बताए। घटनाले चालकको कागजात प्रमाणीकरणमा प्रविधिमैत्री र स्थायी प्रणाली आवश्यक रहेको देखाएको उनको भनाइ छ।
यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी केशव खतिवडाका अनुसार हाल सार्वजनिक सवारी चलाउनका लागि छुट्टै प्रकारको चालक अनुमतिपत्रको कानुनी व्यवस्था छैन। यद्यपि, यातायात सुधार सुझाव कार्यदलले सार्वजनिक र निजी सवारीका लागि छुट्टाछुट्टै चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो।
कार्यदलले व्यावसायिक चालकका लागि छुट्टै परीक्षा, नवीकरण प्रणाली र विशेष तालिमको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो। व्यावसायिक चालकले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र स्वास्थ्यका कारण अयोग्य देखिए निश्चित अवधिका लागि अनुमतिपत्र निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिइएको थियो।
प्रतिक्रिया