काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बलियो जनादेश पाए पनि प्रभावकारी शासन सञ्चालन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकार गठन भएको ६ महिनाको अवधिमा नागरिकको जीवनस्तर सुधार र मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने ठोस काम हुन नसकेको दाबी गरे।
उनले बहुमत प्राप्त हुनु मात्रै शासन सञ्चालनको क्षमता नहुने भन्दै सरकारले जनविश्वास आर्जन गर्न नसकेको आरोप लगाए। सरकार महत्त्वपूर्ण विषयभन्दा झिना–मसिना मुद्दामा अल्झिएको उनको टिप्पणी थियो।
आङदेम्बेले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री न्यूयोर्क जाँदा र फर्किँदा संसद्लाई जानकारी नदिएको भन्दै संसदीय परम्परा र मर्यादाको प्रश्न उठाए। संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बोलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहनु र संसद्लाई आफ्नो अनुकूलताअनुसार सञ्चालन गर्न खोज्नु दुःखद भएको उनको भनाइ थियो।
पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताको नाममा उदाएका लोकप्रियतावादी नेतृत्वबाट लोकतन्त्रका आधारभूत संस्थामाथि दबाब र प्रहार बढेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा पक्राउ गरी पछि छाडिएको घटनालाई उनले कानुनी राज्यको उपहास भएको दाबी गर्दै राज्य संयन्त्रले यस्ता गतिविधि गर्न नहुने बताए।
निजी क्षेत्रलाई सरकारको साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्नेमा उल्टै अपराधीजस्तो व्यवहार गरिएको र कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको आरोप पनि आङदेम्बेले लगाए। मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेको र महँगीका कारण सर्वसाधारणको दैनिक जीवन प्रभावित भइरहँदा सरकार पर्याप्त संवेदनशील हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
बाढी–पहिरोजस्ता विपद्का घटनामा समेत सरकार प्रभावकारी रूपमा उपस्थित हुन नसकेको भन्दै उनले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको टिप्पणी गरे। विपद् प्रभावित नागरिक अझै कठिन अवस्थामा रहँदा राज्यले उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको उनको आरोप थियो।
प्रतिपक्षको भूमिका सरकारको विरोध गर्नु मात्रै नभई उसलाई सही दिशामा अघि बढाउन खबरदारी गर्नु पनि भएको उनले बताए। सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा तत्काल सुधार नगरे मुलुक थप संकटतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिँदै आङदेम्बेले लोकप्रियतावादी र हुकुमी शैली त्यागेर सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई आग्रह गरे।
प्रतिक्रिया