काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुलभ खरेलले कानुन, संविधान र न्यायशास्त्रको उच्च अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि नेपालमा छुट्टै ‘नेपाल कानुन विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद खरेलले नेपालमा कानुन निर्माण गर्ने संसद्, कार्यान्वयन गर्ने सरकार र व्याख्या गर्ने अदालत भए पनि कानुनको उच्च अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि विशिष्टीकृत विश्वविद्यालय नहुनु दुःखद भएको बताए।
‘हामीसँग कानुनका सबै अङ्गहरू छन्, तर कानुनको उच्च अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने हाम्रो आफ्नै विशिष्टीकृत कानुन विश्वविद्यालय किन छैन ?’ उनले प्रश्न गरे।
कानुन तथा शिक्षा मन्त्री दुवै बैठकमा उपस्थित रहेको विषयलाई अर्थपूर्ण संयोगका रूपमा लिँदै खरेलले नेपालको कानुनी शिक्षाको भविष्यबारे निर्णय गर्न यो उपयुक्त अवसर भएको बताए। उनले दुवै मन्त्रीलाई कानुन शिक्षाको क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारका लागि पहल गर्न आग्रह गरे।
कृषि, प्रविधि र प्रतिरक्षाजस्ता विशिष्ट क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालय आवश्यक देखिएको अवस्थामा कानुन, संविधान र न्यायशास्त्रको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि पनि विशिष्टीकृत विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
खरेलले राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, उच्च शैक्षिक स्वायत्ततासहितको ‘नेपाल ल युनिभर्सिटी’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे। विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानन्यायाधीशलाई राख्ने गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे।
उनले आगामी संसद् अधिवेशनमै नेपाल कानुन विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक पेस गरी कानुनी शिक्षाको विकास र न्यायसम्बन्धी उच्च अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि दीर्घकालीन आधार तयार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रतिक्रिया