काठमाडौँ । चीनसँग सीमा जोडिएको भारतको अरुणाचल प्रदेशमा प्रस्तावित विशाल जलविद्युत् बाँध परियोजनाको विरोधमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको छ। प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भएको झडपमा करिब ४० प्रहरी घाइते भएका छन्। प्रदर्शनकारीले प्रहरी चौकी, सरकारी कार्यालय तथा जनप्रतिनिधिका घरमा तोडफोड र आगजनीसमेत गरेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अरुणाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री पेमा खाण्डुका अनुसार सरकारी जलविद्युत् कम्पनी एनएचपीसीले निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको ११ हजार २०० मेगावाट क्षमताको ‘सियाङ अपर मल्टिपर्पज प्रोजेक्ट’ विरुद्ध शुक्रबार राति प्रदर्शनका क्रममा हिंसा भड्किएको हो।
मुख्यमन्त्री खाण्डुले शनिबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रदर्शनकारीले ठूलो मात्रामा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको बताए। उनका अनुसार प्रदर्शनकारीले प्रहरी चौकी र एनएचपीसीको कार्यालयमा तोडफोड गर्नुका साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधिका घरमा लुटपाट गरेका थिए।
प्रदर्शनकारीले प्रहार गरेका ढुङ्गा लागेर करिब ४० प्रहरी घाइते भएको बताइएको छ। भीड नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रुग्याससमेत प्रयोग गरेको थियो। मुख्यमन्त्री खाण्डुले परियोजनाको विरोध गरिरहेका स्थानीयलाई हिंसाको बाटो त्यागेर सरकारसँग वार्ता गर्न आग्रह गरेका छन्।
किन भइरहेको छ बाँध परियोजनाको विरोध ?
प्रस्तावित बाँध परियोजनालाई लिएर स्थानीय समुदायले लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएका छन्। परियोजना निर्माण भए आफूहरूले घरजग्गा गुमाउनुपर्ने र परम्परागत जीवनशैली प्रभावित हुने उनीहरूको चिन्ता छ। विस्थापन, वातावरणीय प्रभाव र स्थानीय समुदायको भविष्यबारे उठेका प्रश्नले परियोजनाविरुद्ध असन्तुष्टि बढाएको छ।
११ हजार २०० मेगावाट क्षमताको प्रस्तावित आयोजना भारतको ऊर्जा उत्पादन तथा जलस्रोत व्यवस्थापन योजनाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। तर, परियोजना अघि बढाउने सरकारी योजनासँगै स्थानीयको विरोध पनि चर्किँदै गएको छ।
चीनको विशाल बाँध परियोजनासँग जोडिएको रणनीतिक चासो
भारतले तिब्बतमा चीनले निर्माण गर्न लागेको विशाल जलविद्युत् परियोजनाको सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै अरुणाचल प्रदेशमा आफ्नो बाँध परियोजना आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। चीनको प्रस्तावित आयोजना करिब १६७ अर्ब अमेरिकी डलर लागतको हुने अनुमान गरिएको छ। निर्माण पूरा भए यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बन्न सक्ने बताइएको छ।
चिनियाँ बाँध निर्माण भएपछि ब्रह्मपुत्र नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको बहाव प्रभावित हुन सक्ने भारतको चिन्ता छ। प्रस्तावित भारतीय बाँधमा विशाल जलाशय निर्माण गरेर नदीको पानीको बहाव व्यवस्थापन गर्न सकिने नयाँ दिल्लीको तर्क छ।
यद्यपि, चीनले आफ्नो जलविद्युत् परियोजनाले नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर नपार्ने दाबी गर्दै आएको छ। यस विषयमा दुवै देशबीच जलस्रोतको उपयोग, वातावरणीय प्रभाव र क्षेत्रीय सुरक्षासम्बन्धी चासो कायम छ।
भारत–चीन सीमा विवादको पृष्ठभूमिमा नयाँ तनाव
बाँध परियोजनालाई लिएर भइरहेको विरोधले हिमालय क्षेत्रमा भारत र चीनबीच कायम भूराजनीतिक तनावलाई समेत उजागर गरेको छ। चीनले अरुणाचल प्रदेशलाई दक्षिणी तिब्बतको हिस्सा दाबी गर्दै आएको छ भने भारतले उक्त राज्यलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग मान्दै आएको छ।
भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले शुक्रबार सीमा क्षेत्रमा तनाव व्यवस्थापनका लागि दुवै देशका अधिकारी नियमित सम्पर्कमा रहेको बताएका थिए। उनका अनुसार, सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाले नियमित गस्तीको स्थापित ढाँचाभन्दा फरक गतिविधि गर्दा बेलाबेलामा तनाव उत्पन्न हुने गरेको छ।
उनले दुवै पक्षले कूटनीतिक तथा सैन्य संयन्त्रमार्फत बाँकी विवाद समाधान गर्न र गलत बुझाइका कारण तनाव बढ्न नदिन प्रयास गरिरहेको बताएका छन्।
अरुणाचल प्रदेशमा बाँध परियोजनाविरुद्ध भएको पछिल्लो हिंसात्मक प्रदर्शनले भारतका लागि ऊर्जा सुरक्षा र जलस्रोत व्यवस्थापनसँगै स्थानीय समुदायको सहमति तथा वातावरणीय सरोकार सम्बोधन गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ। परियोजनाको भविष्य अब सरकारी निर्णय, स्थानीयको माग र सुरक्षा अवस्थाले प्रभावित पार्न सक्नेछ।
प्रतिक्रिया