म्याग्दीमा मनसुनको कहर : ८ सयभन्दा बढी घरपरिवार प्रभावित

म्याग्दी । यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट म्याग्दीमा ७८९ घरपरिवार प्रभावित भएका छन्। बाढी, पहिरो र नदी कटानका कारण जिल्लाका २४३ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने १८४ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। थप ३६२ घर जोखिममा परेका छन्।

जनप्रतिनिधि, प्राविधिक र प्रहरीको टोलीले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी क्षतिको विवरण सङ्कलन तथा मुचुल्का तयार पारेको हो। प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन कार्कीका अनुसार विपद्का कारण अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पाँच र मालिकामा दुई गरी सात जनाको मृत्यु भएको छ। बेनी नगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा एक/एक जना बेपत्ता छन्। गत साउनमा बेनी नगरपालिका–३ भकिम्लीमा पनि एक जनाको मृत्यु भएको थियो।

प्रहरीका अनुसार जिल्लाभर ३४ वटा गोठ पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने ४६ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ। त्यस्तै, १३ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति भएको विवरण सङ्कलन गरिएको छ।

विपद्ले जिल्लाको यातायात, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रसमेत प्रभावित बनाएको छ। बेनी–जोमसोम, बेनी–दरवाङ र बेनी–बागलुङलगायत प्रमुख सडकमा क्षति पुगेको छ। विद्युतीकरण, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन तथा नदी नियन्त्रणका योजनामा पनि असर परेको छ।

कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीमा आएको बाढीले तटीय क्षेत्रमा कटान गर्नुका साथै बाढीको जोखिम बढाएको छ। क्षतिको विवरण सङ्कलन पूरा नहुँदासम्म प्रभावित परिवार तथा भौतिक संरचनाको सङ्ख्या थपिन सक्ने प्रशासनले जनाएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेका अनुसार उद्धार र राहतपछि प्रभावित परिवारका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने तथा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ। निजी आवास पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित र तीव्र बनाउन कार्ययोजना तयार पारिएको उनले बताए।

“मृतक र घरबास गुमाएकाहरूलाई उद्धार र राहत उपलब्ध गराई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनेसँगै निजी आवास पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन र व्यवस्थित बनाउन कार्ययोजना बनाएका छौँ,” उनले भने, “निजी आवास पुनर्निर्माणको काम आगामी २०८३ जेठ दोस्रो हप्ताभित्र सक्ने गरी कार्ययोजना तयार भएको छ।”

समयतालिकासहित तयार पारिएको १२ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ। कार्यविधिअनुसार हिमाली जिल्ला म्याग्दीका विपद् प्रभावित परिवारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने व्यवस्था छ।

सरकारले असोज २१ गते म्याग्दीका बेनी नगरपालिका तथा अन्नपूर्ण, रघुगङ्गा, मालिका, मङ्गला र धवलागिरि गाउँपालिकालाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। विपद् प्रतिकार्यका आकस्मिक काम गर्न पहिलो चरणमा सङ्घीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ४० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान पठाएको छ।

विपद्बाट क्षति पुगेका सार्वजनिक भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि भने स्थानीय तहको माग र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत बजेट उपलब्ध गराइने विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री एवं म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य महावीर पुनले बताएका छन्।

उद्धार तथा राहतको चरणपछि म्याग्दी अहिले अस्थायी आवास र पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ। ठूलो सङ्ख्यामा घरपरिवार प्रभावित हुनुका साथै सडक, विद्यालय र अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुगेकाले जिल्लाको पुनर्निर्माण चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।