काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई कैदमुक्त गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्राचार गरेको छ। अदालतले आगामी २०८३ कात्तिक २६ गते उनलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएको हो।
अदालतको तहसिल लगत शाखाले पठाएको पत्रअनुसार रायमाझीले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार कैद छुट पाएका छन्। अदालतले तोकेको चार वर्ष कैद सजायमध्ये एक वर्ष छुट दिएपछि उनको कैद अवधि तीन वर्ष कायम भएको छ।
रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्ध र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा खेपिरहेका छन्। उनी २०८० वैशाख २० गते पक्राउ परेका थिए। त्यसयता अदालतको थुनछेक आदेशअनुसार उनी डिल्लीबजार कारागारमा रहेका छन्।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०८३ असार ३० गते सजाय निर्धारण गर्दै रायमाझीलाई चार वर्ष कैद, ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना र पीडित राहत कोषमा १ हजार ६ सय रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।
कैद अवधि पूरा, जरिवानाबापतको कैद पनि कट्टा
अदालतले २०८३ कात्तिक १३ गते जारी गरेको आदेशमा रायमाझीलाई ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार कैदमा २५ प्रतिशत छुट दिएको उल्लेख छ। पत्रअनुसार उनी २०८३ कात्तिक २५ गते ६५ वर्ष पूरा हुँदै छन्। कानुनमा ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएको कैद सजायमा २५ प्रतिशत छुट दिन सकिने व्यवस्था छ।
छुटपछि कायम भएको तीन वर्षको कैद अवधि २०८० वैशाख २० गतेदेखि गणना गर्दा २०८३ वैशाख १९ गते नै पूरा भएको अदालतले जनाएको छ। जरिवाना नतिरेबापत थप कैद बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसबापतको चार महिना १४ दिन पनि उनी थुनामा बसेको अतिरिक्त अवधिबाट कट्टा गरिएको छ।
अदालतका अनुसार रायमाझी २०८३ वैशाख २० देखि असोज ४ गतेसम्म थुनामा बसेको अतिरिक्त अवधिबाट जरिवानाबापतको कैद सजाय असुल भइसकेको छ।
क्षतिपूर्ति दाखिला गरेपछि रिहा
अदालतले कैद र जरिवानाबापतको सजाय भुक्तान भइसकेको यकिन गर्दै रायमाझीलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएको हो। तर, थुनामुक्त हुनुअघि उनले फैसलाअनुसार पीडित राहत कोषमा १ हजार ६ सय रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्नेछ।
उक्त रकम दाखिला गराएपछि र अन्य कुनै मुद्दा वा कारणले थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेमा मात्र २०८३ कात्तिक २६ गते उनलाई कैदमुक्त गर्न कारागार कार्यालयलाई भनिएको छ।
प्रतिक्रिया