काठमाडौँ । वर्षौँदेखि निर्माण सम्पन्न नगरी अलपत्र पारिएका करिब दुई सय पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का सरकारले रद्द गरेको छ। निर्धारित समयमा काम पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही गर्दै सरकारले सडक, स्थानीय पूर्वाधार र सिँचाइ क्षेत्रका गरी १९४ आयोजनाको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको हो।
रद्द गरिएका ठेक्कामध्ये सडक विभागअन्तर्गतका १७२, स्थानीय पूर्वाधार विकासतर्फका ६ र सिँचाइ क्षेत्रका १६ आयोजना रहेका छन्। लामो समयसम्म काम नगर्ने र पटकपटक म्याद थप्दा पनि निर्माण सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको हो।
सडक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि हालसम्म देशभरका १७२ रुग्ण ठेक्का रद्द गरिएका छन्। ठेक्का तोडिएका आयोजनामा धरान पुल सेक्टरअन्तर्गतको सुनकोसी–फोक्सिङटार पुल, बाजुराको गुइगाड स्टिल ट्रस पुल र दोधारास्थित महाकाली नदीको चार लेन पुललगायत छन्। यीमध्ये केही आयोजनाको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको थियो।
विभागका अनुसार पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले काम पूरा नगरेपछि सम्झौता अन्त्य गर्नुपरेको हो। केही आयोजना १५ वर्षसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेका थिए।
ठेक्का रद्द भएका आयोजनाको लागतसमेत उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। यसको उदाहरण लमजुङको पौडीढिक–सुन्दरबजार सडक हो। उक्त सडकको बाँकी काम सम्पन्न गर्न अब एक अर्ब १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जबकि यसको मूल ठेक्का ४० करोड ४३ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो।
ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेसँगै सरकारले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानी जमानत जफत गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।
यसैबीच, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ४७९ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। कालोसूचीमा ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न, रमन कन्स्ट्रक्सन र ओम् इन्फ्राटेकलगायत कम्पनी परेका छन्। कालोसूचीमा परेका कम्पनीले प्रतिबन्धको अवधिभर सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन्।
अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम समयमा रद्द गरिएको छ। प्राविधिक मूल्यांकनमा केही कम्पनी अयोग्य ठहरिएपछि प्रक्रिया नै रद्द गरिएको बताइएको छ। तर, यस निर्णयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेप र राजनीतिक स्वार्थ रहेको आरोपसमेत लागेको छ।
ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने कानुनी जानकारहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्धारण गरेको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
प्रतिक्रिया