काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लगानी तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’को मस्यौदामाथि सम्बन्धित मन्त्रालय, विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिएको छ।
छलफलमा नेपालको पूर्वाधार विकास र लगानी सहजीकरणका लागि विभिन्न ५९ वटा ऐनका करिब ५०० वटा दफामा परिमार्जन तथा सुधार गर्ने विषयमा विचारविमर्श भएको थियो।
सरकारले सरकारी बजेट र राजस्वको सीमित स्रोतबाट मात्रै पूर्वाधार विकासको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने निष्कर्षसहित निजी पुँजी र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। ऊर्जा, सडक, सुरुङमार्ग तथा प्रसारण लाइनजस्ता क्षेत्रमा देखिएका जटिल कानुनी प्रक्रियालाई संशोधनमार्फत सहज र छिटो बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।
लामो समयदेखि विभिन्न कानुनी तथा प्रक्रियागत झन्झटका कारण रोकिएका विकास आयोजनालाई गति दिनुका साथै लगानीकर्ताका लागि स्थायी र अनुकूल वातावरण तयार पार्न यो विधेयक महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ।
छलफलका क्रममा प्राप्त सुझावहरू समेटेर विधेयकको मस्यौदालाई थप परिमार्जन गर्ने र छिट्टै संसद्मा पेस गर्ने सरकारको तयारी छ।
प्रतिक्रिया