मकवानपुर । सहकारी ठगीको आरोप खेपिरहेका बागमती प्रदेशका मन्त्री ज्ञानबहादुर तामाङ नियुक्त भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि जिम्मेवारीविहीन छन्। गत भदौ ४ गते मन्त्री नियुक्त भएका उनलाई मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले हालसम्म कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छैनन्।
नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेका तामाङलाई नयाँ सरकारमा विना विभागीय मन्त्री बनाइएको थियो। शपथग्रहणपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै पदभार गराइएका उनलाई जिम्मेवारी नतोकिएकै कारण कार्यालयमा एउटा कोठा उपलब्ध गराइएको छ।
तामाङमाथि नेसनल नमोबुद्ध सहकारीको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोप छ। काठमाडौँ महानगरपालिका–२९, सामाखुसीमा कार्यालय रहेको उक्त सहकारीलाई बागमती प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०८१ पुस २९ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। तामाङ उक्त सहकारीका पूर्वअध्यक्ष तथा सञ्चालक हुन्।
उनी २०७२ देखि २०७८ सम्म सहकारीको अध्यक्ष रहेका थिए। अध्यक्ष रहँदा बचतकर्तालाई उच्च ब्याजको प्रलोभन देखाएर रकम संकलन गरेको र नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका–९, थानसिङमा ४४ रोपनी जग्गा खरिद गरेको आरोप उनीमाथि छ। उक्त जग्गा राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा धितो राखेर सहकारीका नाममा १४ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।
सहकारीका ९६४ सदस्यले आफ्नो बचतबापत एक अर्ब आठ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मागदाबी गरेका छन्। सहकारी ठगीको आरोप लागेपछि तामाङ लामो समय सम्पर्कविहीन बनेको बताइएको छ।
तिहारपछि जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ
मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले प्रदेश सरकारका विना विभागीय मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी व्यवस्थापन तथा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तिहारलगत्तै टुंग्याउने बताएका छन्। लामो समयदेखि जिम्मेवारी नपाएका मन्त्रीहरूको व्यवस्थापन र सत्ता साझेदार दलहरूबीच देखिएको असन्तुष्टि उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमार्फत समाधान गरिने उनको भनाइ छ।
तीन दलीय गठबन्धनको सरकार भएकाले आन्तरिक सहमति जुटाउन केही मन्त्रालय हेरफेर गर्ने तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्रीले बताएका छन्। जिम्मेवारी नपाएका मन्त्रीहरूले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय माग गरेको र सत्ता साझेदार दलहरूबीच पनि सन्तुलन मिलाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
यसअघि नै जिम्मेवारी बाँडफाँटको विषय टुंग्याउने तयारी भए पनि सत्ता साझेदार दलका नेता बिरामी परेको र पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल देशबाहिर रहेकाले बैठक बस्न नसकेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ। नेताहरू फर्किएपछि सरकार सञ्चालन संयन्त्रको बैठक बसेर मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिने उनले बताए।
मुख्यमन्त्री थापाका अनुसार मन्त्रीहरूले यसअघि प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयमा बस्न नचाहेको र विकासे मन्त्रालय माग गरेकाले आपसी समझदारीमा मन्त्रालय हेरफेर गर्ने तयारी छ। प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर आठमा झारिएकाले सबै दल र मन्त्रीलाई पहिलेको जस्तो मन्त्रालय दिन सम्भव नभएको उनले बताए।
मन्त्रिपरिषद् गठनमा सहमति भइसकेकाले मन्त्रालयको भागबन्डालाई लिएर विवाद गर्न आवश्यक नरहेको पनि मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया