काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी जेलमुक्त भएकै दिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र एमाले नेता रायमाझीलगायत प्रकरणका आरोपित तथा दोषीहरू छुट्दै जाँदा पनि सरकारले थप अनुसन्धान अघि बढाउन नसकेको भन्दै शाहीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै शाहीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेहरू नै सत्तामा पुगे पनि भुटानी शरणार्थी प्रकरणको थप अनुसन्धान हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले नयाँ सरकार गठन भएको सात महिना र त्यसअघिको सरकारको समयसमेत जोड्दा १३ महिना बितिसक्दा पनि प्रकरणको थप अनुसन्धान गरी नयाँ फाइल अदालतसम्म पुर्याउन नसकेको बताएका छन् ।
‘नयाँ सरकार बनेको सात महिना र त्यसअघिको सरकारसहित जोड्दा तेह्र महिना बितिसक्दा पनि भुटानी शरणार्थी प्रकरणको थप अनुसन्धान गरी नयाँ फाइल अदालतसम्म पुर्याउन सकेको छैन,’ उनले लेखेका छन् ।
विगतको सरकारले कारबाही गरेर जेल सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरूसमेत रिहा भइसकेको उल्लेख गर्दै शाहीले थप अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेका छन् ।
‘नयाँ फाइल किन तयार भएन ? दोषीमाथि थप कारबाही किन भएन ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।
यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भई कैद सजाय भोगिरहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी ज्येष्ठ नागरिकले पाउने कानुनी सुविधाअनुसार बिहीबार बिहान डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका थिए ।
रायमाझीको रिहाइसँगै चर्चामा आएको यस प्रकरणको थप अनुसन्धान र बाँकी आरोपितमाथिको कारबाहीबारे शाहीले सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रतिक्रिया