काठमाडौँ । सरकारले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा खटाउने निर्णय गरे पनि उनले अहिलेसम्म नियुक्तिसम्बन्धी पत्र बुझेका छैनन् ।
कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा खटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्कीले भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारको निर्णयपछि नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका डा. मनोज केसीले फुली लगाएर प्रहरी संगठनको कमान्ड सम्हालिसकेका छन् । तर, विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा खटाइएका कार्कीले भने नयाँ जिम्मेवारीको पत्रसमेत बुझेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार कार्कीले अहिलेसम्म नियुक्तिसम्बन्धी पत्र बुझेका छैनन् । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कार्की सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तयार भयो कार्यकक्ष
मन्त्रिपरिषद्ले कार्कीका लागि विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको नयाँ पद सिर्जना गरी उनको दरबन्दी सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले जिम्मेवारी तोकेसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उनका लागि छुट्टै कार्यकक्षसमेत तयार गरिएको छ । कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार कोठा नम्बर २०७ मा कार्कीका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यकक्ष रहेकै तलामा कार्कीको नामसहितको नेमप्लेट राखेर कार्यकक्ष तयार पारिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
तर, कार्यकक्ष तयार भइसके पनि कार्की नयाँ जिम्मेवारीमा हाजिर भएका छैनन् । नियुक्तिपत्रसमेत नबुझेपछि सरकारले तोकेको जिम्मेवारी कार्यान्वयनको अवस्था अन्योलपूर्ण बनेको छ ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
कार्कीले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर नयाँ पदमा सरुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
उनले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै कानुनी उपचार खोजेका हुन् । उक्त रिटमाथि कात्तिक ३० गते पहिलो सुनुवाइ हुने तय भएको छ ।
यसअघि प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल नम्बरसमेत कार्कीले चलाउन छाडेको उनी निकटस्थहरू बताउँछन् । सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा कानुनी लडाइँ लडिरहेका कार्कीले नयाँ जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
सचिवसरह सुविधा पाउने व्यवस्था
सरकारले सिर्जना गरेको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको पदमा कार्कीले सचिवसरह सुविधा पाउने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
सरकारका सचिवसरहको हैसियतमा कार्यकक्ष, सवारीसाधन र चालकको सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सोहीअनुसार कार्कीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यकक्ष तथा आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिएको हो ।
एकातिर सरकारले नयाँ जिम्मेवारीका लागि कार्यकक्ष तयार गरिसकेको छ भने अर्कोतिर कार्कीले सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन् । अब अदालतको सुनुवाइ र कार्कीको आगामी कदमले यो विषयको थप दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया