नेपालमा हरित हाइड्रोजनमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी खोजिँदै

काठमाडौँ । नेपालले आफ्नै जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजनमा आधारित रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसका लागि सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता, वित्तीय संस्था, विकास साझेदार र प्रविधि प्रदायकलाई लगानी गर्न आह्वान गरेको छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक करिब पाँच लाख मेट्रिक टन ग्रीन युरिया स्वदेशमै उत्पादन गरी नेपाली बजारमा उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सरकारले यो परियोजना अघि बढाएको हो । परियोजना कार्यान्वयनमा आए नेपाल रासायनिक मल उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्नुका साथै जलविद्युत्को आन्तरिक खपत विस्तार गर्नसमेत सफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत बिहीबार टर्कीको अन्टाल्यास्थित नेपाल पेभिलियनमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा यससम्बन्धी योजनाबारे विस्तृत छलफल गरिएको हो । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

कार्यक्रममा सरकारले ग्रीन हाइड्रोजनमा आधारित रासायनिक मल उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक नीतिगत सहजीकरण, पूर्वाधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

लगानीकर्तालाई जग्गादेखि विद्युत् र कर छुटसम्मको सुविधा

कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले ग्रीन हाइड्रोजनमा आधारित मल उद्योग स्थापना गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।

उनले परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने, प्रतिस्पर्धी बनाउन सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने तथा उपकरण र मेसिनरी आयातमा कर छुट दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

परियोजना कार्यान्वयनमा कुनै नीतिगत वा कानुनी अवरोध देखिए आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नसमेत सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री चौधरीले ठोस व्यावसायिक प्रस्तावसहित परियोजनामा सहभागी हुन स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता र प्रविधि प्रदायकलाई आग्रह गरिन् । सरकारले लगानीकर्तालाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपालको स्वच्छ ऊर्जा र औद्योगिक सम्भावनालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

पाँच लाख टन युरिया उत्पादनको लक्ष्य

सरकारले अघि सारेको योजनाअनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक करिब पाँच लाख मेट्रिक टन ग्रीन युरिया उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसका लागि नेपालको जलविद्युत्बाट उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गरिनेछ । त्यसपछि हाइड्रोजन र नाइट्रोजनको रासायनिक प्रक्रियाबाट अमोनिया तथा अमोनियाबाट युरिया उत्पादन गर्ने प्रविधि उपयोग गरिनेछ ।

यसरी उत्पादन हुने मललाई स्वच्छ ऊर्जामा आधारित हरित मलका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।

नेपालले हाल रासायनिक मलको ठूलो हिस्सा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले स्वदेशमै उत्पादन सुरु गर्न सके कृषि क्षेत्रको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

लगानीयोग्य परियोजना बनाउन मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने

कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. राम लामाले सरकारले अघि सारेको ‘नेपालमा व्यावसायिक ग्रीन युरिया उत्पादन प्लान्ट विकासको अवधारणा, विवरण र ढाँचा’ का आधारमा प्राप्त प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए ।

उनका अनुसार परियोजनालाई व्यावसायिक रूपमा लगानीयोग्य बनाउन सस्तो र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिका साथै उत्पादित मलको बजार र मूल्य सुनिश्चितता आवश्यक छ ।

लगानीकर्ताको जोखिम कम गर्न सरकारले उत्पादित मल खरिदको सुनिश्चिततासहित ‘फर्टिलाइजर पर्चेज एग्रिमेन्ट’ अर्थात् मल खरिद सम्झौताको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै, प्रारम्भिक लगानीको जोखिम न्यूनीकरण र वित्तीय सम्भाव्यता सुनिश्चित गर्न सरकारले ‘भायबिलिटी ग्याप फन्ड’ मार्फत सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यस्तो कोषमार्फत परियोजनाको लागत र सम्भावित आम्दानीबीचको अन्तर कम गर्न सरकारी सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने भएकाले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयको प्राविधिक सहकार्य

कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. बिराजसिंह थापाले जलविद्युत्बाट उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया र युरिया उत्पादन गर्न सकिने प्राविधिक सम्भावनाबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।

उनले प्रस्तावित उद्योगलाई नेपालको औद्योगिक विकास, स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग र कृषि आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा व्याख्या गरे ।

परियोजना सफल बनाउन दक्ष जनशक्ति उत्पादन, प्राविधिक सहयोग र क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालयले यस क्षेत्रमा सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार विश्वविद्यालयले आवश्यक प्राविधिक अध्ययन, अनुसन्धान र जनशक्ति विकासमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।

एडीबी र जीजीजीआईको पनि चासो

कार्यक्रममा सहभागी एसियाली विकास बैंक (एडीबी) की प्रतिनिधि इनीज मानन्धरले परियोजनाको प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यता पुष्टि भएमा सम्भावित लगानी र सहकार्यका विषयमा थप छलफल गर्न सकिने बताइन् ।

त्यस्तै, ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआई) का प्रतिनिधि सुङते किमले परियोजना व्यावसायिक रूपमा दिगो हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले कार्बन वित्त अर्थात् कार्बन फाइनान्सले परियोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता बढाउन र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रमको सञ्चालन तथा सहजीकरण कुशल गुरुङले गरेका थिए ।

मल आयात घटाउनेदेखि रोजगारी सिर्जनासम्मको अपेक्षा

प्रस्तावित परियोजना कार्यान्वयनमा आए नेपालले रासायनिक मलको आयात निर्भरता घटाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक मलको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउन सक्नेछ ।

त्यस्तै, जलविद्युत्को आन्तरिक खपत विस्तार, हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा समेत योगदान पुग्ने विश्वास सरकारको छ ।

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा त्यसलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्न सके ऊर्जा क्षेत्रको आर्थिक उपयोगिता बढ्नेछ । ग्रीन हाइड्रोजनमा आधारित उद्योगले स्वच्छ ऊर्जालाई उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने अवसरसमेत प्रदान गर्न सक्छ ।

परियोजना सफल भए किसानले समयमै पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल प्राप्त गर्ने, कृषि उत्पादकत्व बढ्ने र खाद्य सुरक्षामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि पाँच वर्षभित्र वार्षिक पाँच लाख मेट्रिक टन उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो लगानी, भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति, प्रविधि हस्तान्तरण, उत्पादन लागत नियन्त्रण र बजार सुनिश्चितता महत्वपूर्ण हुनेछन् । सरकारले लगानी आह्वान गरेसँगै अब परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी व्यवस्थापन कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो बढेको छ ।