काठमाडौँ । टर्कीमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी भएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले स्वदेश फर्किएका छन्। सम्मेलनका क्रममा उनले जलवायु वित्त, जलवायु उत्थानशीलता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयमा केन्द्रित रहेर करिब एक दर्जन उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए।
कोप–३१ लाई नेपालको जलवायु प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरेका अर्थमन्त्री वाग्लेले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकका समस्या, वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र जलवायु उत्थानशीलताका लागि आवश्यक लगानीका विषयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए।
उनले ४४ वटा अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) का तर्फबाट जलवायु वित्तसम्बन्धी सातौँ द्विवार्षिक मन्त्रीस्तरीय संवादलाई सम्बोधन गरेका थिए। उक्त संवादमा जलवायु परिवर्तनको असर बढी भोगिरहेका कमजोर तथा विकासोन्मुख राष्ट्रलाई पर्याप्त, सहज र न्यायोचित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यसैगरी, सात वर्षअघि स्थापना भएको ‘जलवायु मुद्दाका लागि अर्थमन्त्रीहरूको गठबन्धन’ मा नेपाललाई नयाँ सदस्यका रूपमा समावेश गराउन उनले पहल गरेका थिए। सोही क्रममा ‘उत्थानशीलताका लागि वित्त’ सम्बन्धी नीतिगत अवधारणा पनि छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो। यसले जलवायु जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि वित्तीय स्रोत परिचालनमा नेपालको सक्रियता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्मेलनका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले बार्बेडसकी प्रधानमन्त्री मिया मोट्ली र बेलायतका विदेशमन्त्री एड मिलीब्यान्डसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। विपद्पछि ऋणमोचनको विश्वव्यापी अभियान सञ्चालन गर्दै आएकी प्रधानमन्त्री मोट्लीसँग जलवायु संकटबाट प्रभावित राष्ट्रको वित्तीय भार कम गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। त्यस्तै, बेलायतसँग विशेष अन्तर्राष्ट्रिय प्याकेजमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
नेपालले कोप–३१ मा उठाएका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहयोग जुटाउने उद्देश्यले अर्थमन्त्रीले पाँच प्रभावशाली जलवायु दूतसँग समेत छलफल गरेका थिए। छलफलमा बेलायतकी रेचेल काइट, अस्ट्रेलियाका विल नानकर्भिस, स्वीडेनका माटियास फ्रुमेरी, जमैकाका डेल वेबर र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवका दूत सेल्विन हार्ट सहभागी थिए।
जलवायु वित्त परिचालन र आगामी कार्यक्रमको सम्भावनाबारे उनले हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) का उच्च नेतृत्वसँग पनि छलफल गरेका थिए। नेपालले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
यसैगरी, जेनेभास्थित विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ) को नेपालले समेत लाभ लिएको जलवायु मापन कोषसम्बन्धी कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्बोधन गरेका थिए। जलवायु जोखिमको पूर्वानुमान, मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्कको उपलब्धता र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकासमा यस्ता कार्यक्रमको महत्त्व रहेको छ।
सम्मेलनका क्रममा जलवायु तथा अर्थशास्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ प्राध्यापक योहान रक्स्त्रम र प्राध्यापक निकलस स्टर्नसँग पनि अर्थमन्त्रीले भेटघाट गरेका थिए। जलवायु परिवर्तनको आर्थिक प्रभाव, दिगो विकास र जलवायु वित्त परिचालनका विषयमा उनीहरूबीच छलफल भएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समेत नेपालको जलवायु प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘द न्युयोर्क टाइम्स’ लाई अन्तर्वार्ता दिएका थिए। त्यस्तै, सन् २०२६ का लागि ‘टाइम’ पत्रिकाले छनोट गरेका जलवायु क्षेत्रका १०० प्रभावशाली व्यक्तित्वको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा पनि उनी सहभागी भएका थिए।
कोप–३१ मा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्ता, मन्त्रीस्तरीय संवाद र नीतिगत छलफलले जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी जलवायु परिवर्तनको असर बढी भोगिरहेका नेपालजस्ता मुलुकका लागि अनुदान, सहुलियतपूर्ण वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीको सहभागिताले नेपालको जलवायु कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहकार्य र जलवायु उत्थानशील विकासका विषयलाई थप प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने आधार तयार गरेको देखिन्छ।
काठमाडौँ । टर्कीमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी भएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले स्वदेश फर्किएका छन्। सम्मेलनका क्रममा उनले जलवायु वित्त, जलवायु उत्थानशीलता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयमा केन्द्रित रहेर करिब एक दर्जन उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए।
कोप–३१ लाई नेपालको जलवायु प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरेका अर्थमन्त्री वाग्लेले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकका समस्या, वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र जलवायु उत्थानशीलताका लागि आवश्यक लगानीका विषयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए।
उनले ४४ वटा अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) का तर्फबाट जलवायु वित्तसम्बन्धी सातौँ द्विवार्षिक मन्त्रीस्तरीय संवादलाई सम्बोधन गरेका थिए। उक्त संवादमा जलवायु परिवर्तनको असर बढी भोगिरहेका कमजोर तथा विकासोन्मुख राष्ट्रलाई पर्याप्त, सहज र न्यायोचित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यसैगरी, सात वर्षअघि स्थापना भएको ‘जलवायु मुद्दाका लागि अर्थमन्त्रीहरूको गठबन्धन’ मा नेपाललाई नयाँ सदस्यका रूपमा समावेश गराउन उनले पहल गरेका थिए। सोही क्रममा ‘उत्थानशीलताका लागि वित्त’ सम्बन्धी नीतिगत अवधारणा पनि छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो। यसले जलवायु जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि वित्तीय स्रोत परिचालनमा नेपालको सक्रियता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्मेलनका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले बार्बेडसकी प्रधानमन्त्री मिया मोट्ली र बेलायतका विदेशमन्त्री एड मिलीब्यान्डसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। विपद्पछि ऋणमोचनको विश्वव्यापी अभियान सञ्चालन गर्दै आएकी प्रधानमन्त्री मोट्लीसँग जलवायु संकटबाट प्रभावित राष्ट्रको वित्तीय भार कम गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। त्यस्तै, बेलायतसँग विशेष अन्तर्राष्ट्रिय प्याकेजमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
नेपालले कोप–३१ मा उठाएका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहयोग जुटाउने उद्देश्यले अर्थमन्त्रीले पाँच प्रभावशाली जलवायु दूतसँग समेत छलफल गरेका थिए। छलफलमा बेलायतकी रेचेल काइट, अस्ट्रेलियाका विल नानकर्भिस, स्वीडेनका माटियास फ्रुमेरी, जमैकाका डेल वेबर र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवका दूत सेल्विन हार्ट सहभागी थिए।
जलवायु वित्त परिचालन र आगामी कार्यक्रमको सम्भावनाबारे उनले हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) का उच्च नेतृत्वसँग पनि छलफल गरेका थिए। नेपालले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
यसैगरी, जेनेभास्थित विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ) को नेपालले समेत लाभ लिएको जलवायु मापन कोषसम्बन्धी कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्बोधन गरेका थिए। जलवायु जोखिमको पूर्वानुमान, मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्कको उपलब्धता र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकासमा यस्ता कार्यक्रमको महत्त्व रहेको छ।
सम्मेलनका क्रममा जलवायु तथा अर्थशास्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ प्राध्यापक योहान रक्स्त्रम र प्राध्यापक निकलस स्टर्नसँग पनि अर्थमन्त्रीले भेटघाट गरेका थिए। जलवायु परिवर्तनको आर्थिक प्रभाव, दिगो विकास र जलवायु वित्त परिचालनका विषयमा उनीहरूबीच छलफल भएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समेत नेपालको जलवायु प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘द न्युयोर्क टाइम्स’ लाई अन्तर्वार्ता दिएका थिए। त्यस्तै, सन् २०२६ का लागि ‘टाइम’ पत्रिकाले छनोट गरेका जलवायु क्षेत्रका १०० प्रभावशाली व्यक्तित्वको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा पनि उनी सहभागी भएका थिए।
कोप–३१ मा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्ता, मन्त्रीस्तरीय संवाद र नीतिगत छलफलले जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी जलवायु परिवर्तनको असर बढी भोगिरहेका नेपालजस्ता मुलुकका लागि अनुदान, सहुलियतपूर्ण वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीको सहभागिताले नेपालको जलवायु कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहकार्य र जलवायु उत्थानशील विकासका विषयलाई थप प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने आधार तयार गरेको देखिन्छ।
काठमाडौँ । टर्कीमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी भएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले स्वदेश फर्किएका छन्। सम्मेलनका क्रममा उनले जलवायु वित्त, जलवायु उत्थानशीलता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयमा केन्द्रित रहेर करिब एक दर्जन उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए।
कोप–३१ लाई नेपालको जलवायु प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरेका अर्थमन्त्री वाग्लेले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकका समस्या, वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र जलवायु उत्थानशीलताका लागि आवश्यक लगानीका विषयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए।
उनले ४४ वटा अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) का तर्फबाट जलवायु वित्तसम्बन्धी सातौँ द्विवार्षिक मन्त्रीस्तरीय संवादलाई सम्बोधन गरेका थिए। उक्त संवादमा जलवायु परिवर्तनको असर बढी भोगिरहेका कमजोर तथा विकासोन्मुख राष्ट्रलाई पर्याप्त, सहज र न्यायोचित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यसैगरी, सात वर्षअघि स्थापना भएको ‘जलवायु मुद्दाका लागि अर्थमन्त्रीहरूको गठबन्धन’ मा नेपाललाई नयाँ सदस्यका रूपमा समावेश गराउन उनले पहल गरेका थिए। सोही क्रममा ‘उत्थानशीलताका लागि वित्त’ सम्बन्धी नीतिगत अवधारणा पनि छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो। यसले जलवायु जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि वित्तीय स्रोत परिचालनमा नेपालको सक्रियता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्मेलनका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले बार्बेडसकी प्रधानमन्त्री मिया मोट्ली र बेलायतका विदेशमन्त्री एड मिलीब्यान्डसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। विपद्पछि ऋणमोचनको विश्वव्यापी अभियान सञ्चालन गर्दै आएकी प्रधानमन्त्री मोट्लीसँग जलवायु संकटबाट प्रभावित राष्ट्रको वित्तीय भार कम गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। त्यस्तै, बेलायतसँग विशेष अन्तर्राष्ट्रिय प्याकेजमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
नेपालले कोप–३१ मा उठाएका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहयोग जुटाउने उद्देश्यले अर्थमन्त्रीले पाँच प्रभावशाली जलवायु दूतसँग समेत छलफल गरेका थिए। छलफलमा बेलायतकी रेचेल काइट, अस्ट्रेलियाका विल नानकर्भिस, स्वीडेनका माटियास फ्रुमेरी, जमैकाका डेल वेबर र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवका दूत सेल्विन हार्ट सहभागी थिए।
जलवायु वित्त परिचालन र आगामी कार्यक्रमको सम्भावनाबारे उनले हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) का उच्च नेतृत्वसँग पनि छलफल गरेका थिए। नेपालले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
यसैगरी, जेनेभास्थित विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ) को नेपालले समेत लाभ लिएको जलवायु मापन कोषसम्बन्धी कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्बोधन गरेका थिए। जलवायु जोखिमको पूर्वानुमान, मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्कको उपलब्धता र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकासमा यस्ता कार्यक्रमको महत्त्व रहेको छ।
सम्मेलनका क्रममा जलवायु तथा अर्थशास्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ प्राध्यापक योहान रक्स्त्रम र प्राध्यापक निकलस स्टर्नसँग पनि अर्थमन्त्रीले भेटघाट गरेका थिए। जलवायु परिवर्तनको आर्थिक प्रभाव, दिगो विकास र जलवायु वित्त परिचालनका विषयमा उनीहरूबीच छलफल भएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समेत नेपालको जलवायु प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘द न्युयोर्क टाइम्स’ लाई अन्तर्वार्ता दिएका थिए। त्यस्तै, सन् २०२६ का लागि ‘टाइम’ पत्रिकाले छनोट गरेका जलवायु क्षेत्रका १०० प्रभावशाली व्यक्तित्वको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा पनि उनी सहभागी भएका थिए।
कोप–३१ मा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्ता, मन्त्रीस्तरीय संवाद र नीतिगत छलफलले जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी जलवायु परिवर्तनको असर बढी भोगिरहेका नेपालजस्ता मुलुकका लागि अनुदान, सहुलियतपूर्ण वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीको सहभागिताले नेपालको जलवायु कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहकार्य र जलवायु उत्थानशील विकासका विषयलाई थप प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने आधार तयार गरेको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया