यातायात मन्त्री महासेठको स्वेच्छाचारी निर्णयमा अदालतको अंकुश

काठमाडौं – बीपी राजमार्गमा सवारी साधन सञ्चालनबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले गरेको ‘स्वेच्छाचारी’ निर्णयमा अदालतले अंकुश लगायो । तर, प्राविधिक टोलीले दिएको प्रतिवेदन लत्याएका मन्त्री महासेठले भने सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश नै अनुचित रहेको दावी गर्छन ।

सरकारले बनेपादेखि बर्दिबाससम्मको बीपी राजमार्गमा ठुला सवारी साधनलाई रुट परमिट दिने जेठ १३ गते निर्णय गरेको थियो । यसअघि गरिएका दुइटा अध्ययनले १६ देखि १८ सिटका सवारी साधन र १० टनभन्दा कममात्र वजन भएका मालबहाक गाडी वीपी राजमार्गमा चल्न सक्ने जनाएपनि यातायात मन्त्री महासेठको स्वेच्छाचारी निर्णयमा अन्ततः अदालतले रोक लगाएको छ ।

जापान सरकारले प्रति किलोमिटर ११ देखि १९ करोड खर्चेर बनाइदिएको बाटोमा सवारी सञ्चालनका लागि प्राविधिक मापदण्ड दिएपनि महासेठले त्यसलाई लत्याएका थिए । सडकमा मापदण्डविपरितका गाडी गुडाउन दिनेगरी तत्कालीन मन्त्री रमेश लेखकले गरेको निर्णयका विषयलाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा महासेठले गलत निर्णय लिएका थिए । राजमार्गको भविष्य नै खतरामा पर्नेबारे किन्चित पर्वाह नगरेका मन्त्री महासेठ भने अदालतको निर्णय अनुचित र प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदन गलत भएको बताउँछन् ।

विभागका तत्कालिन प्राविधिक निर्देशकहरू शरद अधिकारी र गोविन्द खरेल नेतृत्वको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी मन्त्रायलमा प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो । यस्तै, भौतिक मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव ओमबादे श्रेष्ठ नेतृत्वको अर्को प्राविधिक समितिले पनि चालक–सहचालक बाहेक ३५ सिटसम्मका सवारी चलाउन सकिने प्रतिवेदनलाई नै मन्त्रीले आधार बनाएर निर्णय गराएका थिए ।

व्यवसायीको दबाबमा वा प्रभावमा सरकारले गरेको निर्णयले पहिरो र दुर्घटनाको जोखिम हुने प्रष्ट छ सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै सवारी सञ्चालनमा रोक लागेपनि कुनैपनि संवेदनशील विषयमा भविष्यमा पु¥याउने असरबारे सरकारको चेत आउन भने जरुरी छ ।