कार्यकारी राष्ट्रपतिको बहस: पुष्पकमल दाहालको राजकीय आकांक्षा सम्बोधनको हतियार !

काठमाडौं । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउने बहस सुरु भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस झस्किएको छ । संघीय समाजवादी फोरमको सत्ता यात्रासँगै संसदमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत पु¥याएको नेकपामा सुरु भएको यो बहसले तरंग ल्याए पनि तत्काल शासकीय स्वरुप परिवर्तन हुने संभावना भने देखिदैन ।

नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीमा शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानेबारे बहस सुरु भएको जनाउ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार पोखराबाट दिए । राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा संसदमा दुईतिहाइ पुगेको संकेत दाहालले गरेपनि नेकपाभित्रका पूर्व एमाले नेताले यसबारे टिप्पणी गरेका छैनन् । नेकपासहित सरकारमा भर्खरै सामेल भएको संघीय समाजवादी र नयाँ शक्ति नेपाल एक हुँदा शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्न सकिने निश्कर्ष नेकपाभित्रका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताको छ । तर, यसबारे नेकपामा संस्थागत छलफल भने थालिएको छैन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा रहेको तत्कालिन माओवादी केन्द्र र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहेको तत्कालिन एमालेले नेपाली कांग्रेसले अघि सारेको संसदीय व्यवस्था स्वीकारे पछि संविधान जारी भएको थियो । संविधान कार्यान्वयनको सुरुवातमै रहँदा चर्चामा ल्याइएको शासकीय स्वरुप परिवर्तनको विषयले ‘वामपन्थीले अधिनायकबादको अभ्यास थालेको’ भन्दै आएको कांग्रेसलाई झस्काउनु अस्वभाविक होइन । लामो छलफल र सम्झौताबाट आएको संविधान अक्षरसपालना गर्नुपर्ने बेलामा दुई तिहाइको बलमा शासकीय स्वरूप परिर्वतन गर्दा उत्पन्न हुने राजनीतिक परिस्थितिले मुलुकलाई अर्को संकटमा फसाउने कांग्रेसको पूर्वानुमान छ ।

संविधान जारी गर्नुअघिसम्म राजनीतिक स्थायीत्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा आकर्षक नारा रहे पनि निर्वाचन भई बहुमतको सरकार बनिसकेको अवस्थामा ‘दायाँ–वायाँ’ गर्नु नहुने कांग्रेसको भनाइ छ । कांग्रेसले कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने उद्देश्यसहित एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण भएको दावी गर्दा नेकपा भने तत्काल परिवर्तनका लागि नभई बहसका लागि ल्याइएको विषयले धेरै झस्किनु नपर्ने बताउँछ ।

पार्टीमा विषय प्रवेश नै नगराई आन्तरिक छलफलसमेत नभएको विषयमा आएको अभिव्यक्तिलाई नेकपाभित्रका पूर्व एमाले नेता दाहालको निजी धारणा भन्न रुचाउँछन् । तर, पार्टी एकीकरण गर्दा दाहाल र केपी ओलीबीच ओलीले पाँच बर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने र यो संघीय संसदको कार्यकाल अन्त्यतिर पुग्दा संविधान संशोधन गरी दाहाललाई प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने बाटो खुलाउने सहमति भएको एकाथरीको अनुमान छ । दाहालले तत्काल कार्यान्वयनका लागि नभई बहसका लागि मात्रै विषय उठान गरिएको बताउनुले पनि यो अनुमान गर्न सहज भएको हो ।