काठमाडौं । सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने भन्दै आवासीय चिकित्सकहरू एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । चिकित्सकको आन्दोलनमा नेपाल चिकित्सक संघले पनि ऐक्यबद्धता जनाएपछि निजीका साथै ठूला सरकारी अस्पतालमा ओपिडी सेवासमेत ठप्प हुन पुग्यो ।
एक महिनादेखि निजी मेडिकल कलेजले मासिक भत्ता ४८ हजार सात सय रुपैयाँ दिनुपर्ने आवासीय चिकित्सकको मागमा न त निजी मेडिकल व्यवसायी तयार भए, न त तिनको माग पूरा गराउन सरकारले नै सक्रियता देखायो । बरु मेडिकल माफियाले आवासीय चिकित्सक र सरकारलाई उपयोग गरेर निजी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस र एमडिएस सिट बढाउन सफल भएका छन् ।
सोही कारण निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकरूको स्वार्थअनुसार सरकारले सिट थप्ने र शुल्क बढाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा सोमबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । पोस्ट ग्य्राजुएट (पिजी) आवासीय चिकित्सकको सुविधा वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्दै आएका मेडिकल सञ्चालकहरूले सिट संख्या थप्ने र शुल्क बढाउने बार्गेनिङ र लबिङ गरिरहेका थिए ।
सरकारले उनीहरूको स्वार्थ पूरा हुने गरी प्राविधिक समिति गठन गरेको हो । ३ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा बसेको आयोगको १८औँ बैठकले कोटा र शुल्कबारे सुझाव दिन शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । सोमबार आयोगको १९औँ बैठकमा उक्त कार्यदलले निजी अस्पतालको भौतिक संरचना हेरेर ५० वटासम्म सिट थप्न सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको हो ।
हाल निजी मेडिकल कलेजलाई अधिकतम १०० सिट निर्धारण गरिएको छ । सुझाव कार्यदलका सदस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले मापदण्ड र परिधिभित्र रहेर सिट थप्न सिफारिस गरिएको बताए । सिट थप्न कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि सोमबारै बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्रा.डा. सुजनबाबुु मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेका हुन् ।
समितिमा विज्ञका तर्फबाट प्रा.डा. दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश गुरागार्ईं, निजी मेडिकल कलेजको तर्फबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरूलाई राखिएको छ । समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन एक महिना समय दिइएको छ । २५ माघमा बसेको आयोगको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजका पिजी आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यो निर्णय कार्यान्वयनमा निजी कलेजहरूले अहिलेसम्म पनि अटेरी गर्दै आएका छन् ।
आवासीय चिकित्सकहरू वृद्धि भएको सुविधा माग गर्दै एक महिनादेखि निरन्तर आन्दोलनमा छँदा मेडिकल कलेजहरू भने सिट संख्या र शुल्क बढाउने चलखेलमा लाग्दै आएका छन् । निर्वाह भत्ता नपाएर आवासीय चिकित्सकहरू सडकमा पुग्नुपर्दा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक भने कोटा र शुल्क बढाउन भइरहेको प्रक्रियाबाट खुसी छन् । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले कोटा बढाउने र शुल्क निर्धारण गर्नेबारे बैठकमा सकारात्मक छलफल भएको बताए ।
देशभर सरकारी र निजी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस र बिडिएस तहमा २२ सय कोटा छन् । निजी मेडिकल कलेज १९ वटा छन् । यी सबैमा एमबिबिएस पढाइ हुन्छ भने तीमध्ये दुईवटामा बिडिएससमेत पढाइ हुन्छ । त्यस्तै, पिजी पढाइ हुने १७ निजी कलेज छन् । एमबिबिएस र पिजी पढाइ हुने सरकारी कलेज ६ वटा मात्रै छन् ।
प्रतिक्रिया