काठमाडौं – २९ दिनसम्म चलेको शिक्षक आन्दोलनले निर्णायक मोड लिएको छ । देशभरबाट काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूले वार्ता र आन्दोलन सँगसँगैको रणनीति लिएका छन् । शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्नेलगायतका माग राखी शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा २० चैतमा सुरु भएको आन्दोलन बुधबारसम्म जारी छ ।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मिकिशोर सुवेदीले वार्ता र आन्दोलन सँगसँगै रहने बताएका छन् । उनले बुधबार पनि यसअघिकै जस्तो आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् । सरकारसँग वार्ता पनि गर्ने र आन्दोलन पनि जारी राख्ने उनको भनाइ छ । मंगलबार सरकारसँग भएको वार्तामा शिक्षक महासंघले आफ्नो नौबुँदे प्रस्ताव पेस गरेको छ । मंगलबार मध्यरातिसम्म भएको वार्ता सकारात्मक रहेको दुवै पक्षको भनाइ छ ।
शिक्षक महासंघले विद्यालय कर्मचारी र ईसीडीका शिक्षकको तलब, सामाजिक सुरक्षा कोष, दुर्गम भत्ता, ग्रेड समायोजन, मर्यादा क्रम, अस्पतालमा शिक्षकको उपचारमा छुटको व्यवस्था, निमावि प्रथम र मावि द्वितीयबीच तलबमा समानता बनाउने, राहत शिक्षकका सरोकारलगायत विषयमा प्रस्ताव पेस गरेको छ । महासंघको प्रस्तावबारे सरकारले कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।
आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षकका मागका सम्बन्धमा केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने र आजै साँझ बस्ने सरकार र शिक्षकबीचको वार्तापछि आन्दोलन स्थगित हुने सम्भावना रहेको शिक्षकहरु बताउँछन् । धेरै स्थानीय तहले बुधबारदेखि सामुदायिक विद्यालय खुला गर्न आग्रह गरेका छन् । जसअनुसार सामुदायिक विद्यालयले भित्रभित्रै भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । एकाधबाहेक सबै सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान जारी छ । यस्ता छन् शिक्षकका नौबुँदे माग सातवटै प्रादेशिक अस्पताल र निजामती अस्पतालबाट सबै शिक्षक, कर्मचारीको सहुलियतमा उपचार गराउने व्यवस्था गर्ने ।
राहत, अस्थायी, करार, साबिक उमावि, बालविकास शिक्षक र कर्मचारी बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने र त्यसबापत्को रकम एकमुस्ट दिने । बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, लेखापालका लागि दरबन्दी कायम गरी प्रतिमहिना ३२ हजार तलब दिने र कार्यालय सहयोगी तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने । निजामतीसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी शिक्षकको ग्रेड वृद्धि गर्ने । स्थायी र अस्थायी कोटाका सबै शिक्षकले निजामती कर्मचारीसरह दुर्गम भत्ता पाउनुपर्ने ।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष तय गर्ने । मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूसँगै राख्ने । निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिकको सरह हुने व्यवस्था गर्ने । प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीमाथि स्थानीय तहबाट जथाभावी सरुवा गर्ने, तलबभत्ता नदिनेजस्ता धम्की रोक्नुपर्ने र कारबाही बदर गनुपर्ने ।
प्रतिक्रिया