काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल निजी मेडिकल कलेजको रवैयाप्रति आजित भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता मासिक ४८ हजार सात सय ४७ रुपैयाँ तोके पनि निजी मेडिकल कलेजले अहिलेसम्म दिएका छैनन् । बरु आन्दोलनरत चिकित्सकलाई नै अस्पताल प्रवेशमा रोक लगाएपछि स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल कठोर बनेका छन् ।
पौडेलले निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ताको निर्णय अनिवार्य कार्यान्वयन नगरे सम्बन्धन नै खारेजको चेतावनी दिएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधि र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिबीच शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको वार्तामा उनले आयोगको १६औँ बैठकको निर्णय निजी मेडिकल कलेजहरूले मान्नैपर्ने र निर्णय नमानेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै कामकारबाही रोकिने बताएका हुन् ।
‘आयोगले गरेको निर्णय पालना नगरिएमा सम्बन्धन खारेजी र स्वास्थ्य बिमा भुक्तानीसमेत रोक्नसपर्ने स्थितिमा पुग्छौँ । निर्णय कार्यान्वयन नगरी सुखै छैन,’ मन्त्री पौडेलले भने । आयोगको १६औं बैठकमा मन्त्री पौडेल आफैं उपस्थित थिए ।
चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.अनिलविक्रम कार्कीले आवासीय चिकित्सकलाई डर र धम्की आइरहेको भन्दै चिकित्सकलाई सुरक्षित रूपमा अस्पताल फर्किने वातावरण मिलाइदिन मन्त्री पौडेललाई आग्रह गरे । ‘विभिन्न मेडिकल कलेजहरूमा फर्किन खोज्दा विद्यार्थीहरूले डर र धम्कीको समाना गरिरहेका छन् । परीक्षा दिन नपाउने भनेर धम्क्याइएको छ । सुरक्षित रूपमा फर्किने वातावरण बनाइनुपर्छ,’ उनले भने । कतिपय कलेजहरूले आवासीय चिकित्सलाई आन्दोलनपछि काममा फर्किन स्वागत गरेको तर कतिपयले भने परीक्षा दिन नपाउने, कलेज नै छिर्न नपाउने भनेर धम्क्याएकोे चिकित्सकहरूले गुनासो गरेका छन् ।
केही दिनअघि बसेको आयोगको बैठकले मेडिकल कलेजमा एमबिबिएसको कोटा बढाउने र चिकित्सकहरूलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । निर्देशन दिइसक्दा पनि कतिपय मेडिकल कलेजले सो निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन् । त्यसविरुद्ध आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन् । निजी मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा.ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले वैशाख १४ गते आवासीय चिकित्सकलाई आयोगले तोकेअनुसारको निर्वाह भत्ता दिने भनी लिखित प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर पाँच दिन बितिसक्दा पनि चिकित्सकले तलब पाएका छैनन् ।
‘नेपाल चिकित्सक संघले गरेको आग्रहअनुसार र चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकबाट पारित भएको निर्णयनुसार आवासीय चिकित्सकहरुलाई निर्वाह भता दिन हामी प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजहरु तयार रहेको जानकारी गराउँछौं साथै सम्पूर्ण आन्दोलित चिकित्सकहरुलाई आन्दोलन छोडी आफ्नो काममा फर्कन आग्रह गर्दछौं,’ निजी मेडिकल कलेज सञ्चालनले गरेको निर्णय पत्रमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया