काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लम्बिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उच्च अदालत बुटवलले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्टाउँदै रविलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि अहिलेसम्म आदेश आउन सकेको छैन ।
उच्चको निर्णय बदर माग गर्दै रविलाई रिहाको माग गर्दै परेको रिट निवेदन सर्वोच्चमा अहिले चौथोपटक हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको छ । यसअघि रवि छुटाउन हालेको रिट निवेदन विभिन्न न्यायाधीशको इजलासमा परेर हेर्न नमिल्नेमा पर्दै आएको छ । आइतबार गोलाप्रथामा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकैमा परेकाले स्थगित भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलास नम्बर ४ को क्रमसंख्या ‘घ’ मा पेसी तोकिएको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा गएको हो । न्यायाधीश पोखरेल वकिल छँदा लामिछानेका तर्फबाट विभिन्न मुद्दामा बहस गरेकाले यसअघि पनि रिट हेर्न नमिल्नेमा राखिएको थियो । बुटवलको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी रकम अपचलन र संगठित ठगीको अभियोगमा भैरहवा जिल्ला कारागारमा छन् ।
रविले जानाजान आफूलाई फसाउन राज्य नै लागेको गुनासो गरेका छन् । अनलाइनटिभीनेपालका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्दै रविले आफूलाई फसाउन सरकारमा बसेकाहरू अन्तिम भोजमा लागेको भन्दै ढिलाचाँडो न्याय मिल्ने बताए । ‘अहिले जानाजान मलाई फसाउन राज्य नै लागेको छ । यो उनीहरूको अन्तिम भोज हो । तर म डराएको छैन । ढिलोचाँडो न्याय मिल्छ भन्ने आशमा छु,’ उनले भने ।
सूर्यदर्शन सहकारी हिनामिनामा जिल्ला अदालत कास्कीले गरेको आदेश बदरको माग गर्दै सामान्य तारेखमा छुटाउन भनी रविले उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन हालेका थिए । त्यो रिटमा पटकपटक सुनुवाइ सर्दै आएको छ । तर पछिल्लो केही दिनयता आफूलाई जानकारी नै नदिई रिटमाथि सुनुवाइ भएकोमा रविले आपत्ति जनाएका छन् । ‘दुईजना न्यायाधीशले मलाई र मेरो पक्षलाई सूचना नै नदिई रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ । यसमा मेरा आपत्ति छ । कम्तीमा मलाई त जानकारी हुनुपर्ने हो । तर कुनै सूचना नै नदिई सुनुवाइ गर्न थाल्नुले मलाई फसाउन खोजेको प्रस्ट हुन्छ,’ रविले भने ।
उच्च अदालत पोखराले रविको मुद्दामा प्रमाण झिकाउन आदेश गरेको छ । आइतबार मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत कास्कीले रविलाई धरौटीमा छोड्ने आदेशको मिसिल झिकाउन निर्णय सुनाएको हो ।
शुक्रबार रविका कानुन व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई थाहै नदिई सुनुवाइ अघि बढाएको भन्दै इजलासमा आपत्ति जनाएका थिए ।
त्यसपछि इजलासले आइतबारका लागि निवेदनहरूलाई हेर्दाहेदैमा राख्ने आदेश गरेको हो । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले २५ पुसमा लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटी लिई तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सो आदेश खारेजको माग गर्दै मुद्दाका दुवै पक्षले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया