काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कानुनले तोकेको समयभित्र सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था, ढिलाइ हुनुको कारण तथा आगामी कार्ययोजनाबारे तीन दिनभित्र लिखित विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आफ्नो अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण तथा प्राप्त प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दा केही स्थानीय तहले हालसम्म पनि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र सभामा पेश नगरेको देखिएकाले स्पष्टीकरण मागिएको हो।
मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अहिले कुन चरणमा पुगेको छ, समयमै बजेट पेश हुन नसक्नुका कारण के हुन्, र बजेट पारित गर्न मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए त्यसबारे पनि स्पष्ट जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ।
साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय तहको सभाको आगामी कार्यतालिकासमेत मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो पहल गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले आवश्यक परे थप समन्वय र सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया