काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीमाथि लागेको आरोपबारे निष्पक्ष अनुसन्धान पूरा नहुँदै कुनै निष्कर्षमा पुग्ने वा आरोपितको पक्षमा फैसला सुनाउने शैली नअपनाउन गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई कडा चेतावनी दिएका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले आरोप प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई भ्रष्टाचारी भन्न नमिल्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका बेला सांसद सुनारले भने संसदीय समितिमा उजुरी परिसकेको विषयलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताएका छन्। उनले आरोपको सत्य–तथ्य पत्ता लगाउन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र दबाबरहित छानबिन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सुनारले अनुसन्धानकै क्रममा रहेको व्यक्ति र मुद्दाका विषयमा सिंहदरबारभित्रै बसेर ‘न्यायाधीश’को भूमिकामा फैसला सुनाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

उनले लेखेका छन्, ‘आरोपितलाई काखी च्यापेर केही नभएजसरी अनुसन्धानमा रहेका व्यक्ति र मुद्दाबारे सिंहदरबारभित्र न्यायाधीश बनेर फैसला गर्दै हिँड्ने होइन।’

सुनारको यो अभिव्यक्तिले गृहमन्त्री र गृह प्रशासनको भूमिकामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्नुअघि नै आरोपित निर्दोष रहेको वा आरोप निराधार रहेको संकेत दिने कुनै पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेपले छानबिनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उनको आशय देखिन्छ।

सांसद सुनारले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिलाई बर्दी लगाएर संसदीय समितिमा आएर प्रवचन दिने छुटसमेत नहुने टिप्पणी गरेका छन्। सार्वजनिक पद र जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि त्यसको राजनीतिक संरक्षणभन्दा पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको आफ्नो अडानलाई अझ कडा रूपमा प्रस्तुत गर्दै आवश्यक परे भ्रष्टाचारविरुद्ध आफू ‘जिन्दगी दाउमा राख्न’ समेत तयार रहेको बताएका छन्। सुनारको यो अभिव्यक्तिले विषयलाई केवल व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपको रूपमा नभई सार्वजनिक जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको राजनीतिक संघर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको देखिन्छ।

सुनारले प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा संसदीय समितिमा परेका उजुरीमाथि समेत निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। आफूहरूले कसैमाथि कपोकल्पित वा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आरोप नलगाएको दाबी गर्दै उनले उजुरीमाथि तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्न चुनौती दिएका छन्।

उनको भनाइअनुसार, संसदीय समितिमा औपचारिक रूपमा विषय प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै त्यसलाई कमजोर बनाउने, आरोपलाई सामान्यीकरण गर्ने वा आरोपितको पक्षमा राजनीतिक वातावरण बनाउने प्रयास हुनु हुँदैन।

यता, गृहमन्त्री गुरुङले प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिन नमिल्ने बताउँदै आएका छन्। तर सुनारले भने ‘आरोप प्रमाणित नभएको’ र ‘आरोपमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान नै आवश्यक छैन’ भन्ने विषयलाई एउटै रूपमा बुझ्न नहुने संकेत गरेका छन्। उनका अनुसार, आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी घोषणा गर्न मिल्दैन, तर आरोप लागिसकेपछि सत्य–तथ्य पत्ता लगाउने जिम्मेवारीबाट राज्य पछि हट्न पनि मिल्दैन।

सांसद सुनारले राज्यका सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित गम्भीर उजुरीमा राजनीतिक पहुँच, पद वा शक्तिका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति दिन नहुने सन्देश दिएका छन्। विशेषगरी प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको अवस्थामा अनुसन्धान गर्ने निकाय र राजनीतिक नेतृत्व दुवैले निष्पक्षता तथा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने उनको जोड छ।

उनको चेतावनीले अब उक्त विषय संसदीय समिति, गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबीचको संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बन्ने संकेतसमेत गरेको छ। आरोप सही वा गलत भन्ने अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धान र प्रमाणबाटै तय हुनुपर्ने भए पनि छानबिन सुरु नहुँदै पक्ष वा विपक्षमा फैसला सुनाउने कुनै पनि प्रवृत्तिले विवाद थप चर्काउने देखिन्छ।

सुनारले आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने संकेत गर्दै भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध आवश्यक परे व्यक्तिगत जोखिमसमेत उठाउन तयार रहेको बताएका छन्। उनले आफूहरूको उद्देश्य कसैलाई पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले दोषी ठहर गर्नु नभई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन गराउनु रहेको दाबी गरेका छन्।

अब मुख्य प्रश्न भनेको आईजीपी कार्कीमाथि उठेका आरोपमाथि संसदीय समितिले कस्तो प्रक्रिया अघि बढाउँछ, अनुसन्धान कति निष्पक्ष र पारदर्शी हुन्छ र गृहमन्त्री गुरुङले राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाबबाट मुक्त भएर विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने हो।

आरोप प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने कानुनी मान्यता आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यही आधारमा अनुसन्धानकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने वा अनुसन्धान पूरा हुनुअघि नै आरोपितलाई क्लिन चिट दिने अवस्था पनि स्वीकार्य नहुने सांसद सुनारको स्पष्ट सन्देश छ। अब यस प्रकरणमा फैसला राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुने हो कि प्रमाण र अनुसन्धानका आधारमा—त्यसको परीक्षा गृहमन्त्री र सम्बन्धित राज्य संयन्त्रमाथि परेको छ।