काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उद्योग, वाणिज्य तथा लगानी क्षेत्रमा बाधा पुर्याइरहेका कानुनी प्रावधान पहिचान गरी सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सुझाव मागेको छ।
कार्यालयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल बैंकर्स संघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान), नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, गैरआवासीय नेपाली संघ, होटल संघ नेपाललगायत २१ वटा छाता संस्थालाई पत्र पठाउँदै पाँच दिनभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।
सरकारले ऐन, नियम, निर्देशिका वा कार्यविधिको कुन दफा वा उपदफाले काम गर्न बाधा पुर्याएको हो, त्यसलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न भनेको छ। त्यससँगै संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था, प्रस्तावित संशोधनको स्वरूप तथा त्यसको कारण र औचित्यसमेत खुलाउनुपर्नेछ।
पहिलो चरणमा प्रत्येक संस्थालाई आफ्ना प्राथमिकताका पाँच प्रमुख कानुनी सुधारका प्रस्ताव पठाउन भनिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसअघि निजी क्षेत्र तथा विषयविज्ञसँग भएको छलफलका आधारमा नीतिगत र कानुनी सुधार प्रक्रियालाई अघि बढाउन सुझाव मागिएको जनाएको छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले कानुन निर्माण तथा संशोधनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनु सकारात्मक भएको बताए।
इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले पनि सुझाव माग्नु राम्रो भए पनि सुझावपछि व्यवहारमै कानुनी गाँठो फुक्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार इप्पानले वनसम्बन्धी कानुनी झन्झट, विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइनलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर सुझाव तयार गरिरहेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि आन्तरिक छलफलमार्फत सरकारले मागेको ढाँचामा सुझाव तयार गरिरहेको जनाएका छन्। निजी क्षेत्रले पुराना तथा अव्यावहारिक कानुनी प्रावधान संशोधन भए लगानीको वातावरण सुधारिनुका साथै उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढ्ने अपेक्षा गरेको छ।
प्रतिक्रिया