काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायपालिका पुनर्संरचनाको आवश्यकता रहेको बताएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले सांसद गुरु बरालले नियमापत्ति जनाएका छन् ।
मंगलबारको बैठकमा बोल्दै न्यौपानेले न्याय सम्पादन र न्यायपालिकाको संरचनासम्बन्धी विषयमा संसद्मा छलफल हुनुपर्ने बताए । उनले न्यायपालिकालाई समयअनुकूल सुधार र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
न्यौपानेले गरिब तथा सर्वसाधारणले न्याय पाउन नसकेको विषय उठाउँदै न्यायपालिका सुधारको माग गर्नु अदालतको फैसला वा न्यायाधीशको व्यक्तिगत विवेकमाथिको हस्तक्षेप नहुने तर्क गरे । उनले जनयुद्धसँग सम्बन्धित मुद्दा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको विषयसमेत उठाउँदै यस्ता विषयमा न्याय सम्पादन छिटो हुनुपर्ने बताए ।
उनले राज्यका विभिन्न निकायमा देखिएका समस्या समाधानका लागि न्याय प्रणालीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको दाबी गरे । पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनलाई न्यायालयले आत्मसात् गर्न नसकेको भन्दै उनले न्याय प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तनको बहस अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
न्यौपानेले न्यायपालिका पुनर्संरचनाका लागि कार्यदल गठन गर्नुपर्ने, न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा विवादित फैसलाको अध्ययनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्नेलगायतका प्रस्तावसमेत अघि सारे ।
उनको अभिव्यक्तिप्रति एमाले सांसद गुरु बरालले नियमापत्ति जनाउँदै रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । बरालले सर्वोच्च अदालतसहितका अदालतमा आक्रमण भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै न्याय व्यवस्थामाथि पुनः हमला गर्ने प्रयास हुन नहुने बताए ।
बरालले न्यायपालिकामाथि हुने हस्तक्षेपबारे गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेपछि बैठकमा केहीबेर सांसदहरूबीच चर्काचर्की भएको थियो ।
न्यौपानेले भने न्यायपालिकाका फैसला र न्यायाधीशको विवेक संसद्को प्रत्यक्ष विषय नभए पनि न्यायपालिका सुधार, संरचना र जवाफदेहिताबारे संसद्मा बहस गर्न सकिने दाबी गरेका छन् ।
उनले रिक्त अदालतमा योग्य र सक्षम न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने, न्यायाधीशको सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा छानबिन गर्न सकिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा न्यायपरिषद्सम्बन्धी कानुनी प्रबन्धमा सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
प्रतिक्रिया